काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काममा आफ्ना पनि कमीहरु रहेको स्विकार गर्नु भएको छ ।
सभामुख सापकोटाले रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले आफ्नै क्षमताको समेत भरपुर उपयोग गरेर गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न नसकिएको बताउनु भएको हो । ‘सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय दिवस’को अवसर पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले प्रतिनिधिसभाबाट प्रयत्न गरेपनि त्यस अनुसारको वातावरण बन्न नसकेको गुनासो समेत गर्नु भयो ।
पछिल्ला दिनहरुमा भने गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि आफूले बिहान १० बजेबाट सुरु गरिएको बैठक बेलुका १० बजेसम्म संचालन गरेको सभामुख सापकोटाको भनाई थियो । उहाँले पछिल्लो बजेट अधिवेशनमा भने ३२ वटा कानुन पारित भएपनि कानुन निर्माणको काममा कमीहरु रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
सभामुख सापकोटाले भन्नु भयो, ‘गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो मेहनत पनि कम छ । हामीले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई गहिरो गरी आत्मासात गर्न सकेका छैनौं । प्रयत्न गरेको हो । मेरो हकमा पनि त्यो लागू हुन्छ कि रचनात्मक र सृजनात्मक काम गर्ने मेरो आफ्नै क्षमताको पनि परख गर्ने वातावरण बनेन । अन्तिम अन्तिममा आईसकेपछि मात्रै बल गर्नुपर्छ भन्ने भयो ।’
‘राज्यले कर तिरेको छ । राज्यको करबाट हामीले तलव खाईरहेका छौं । हिजो काम गर्ने वातावरण बनेन् । अहिलेको बनेको छ । त्यसको पनि क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीले बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठक बेलुका १० बजेसम्म संचालन गर्यौं । र, अन्तिममा बजेट अधिवेशनमा ३२ वटा कानुनहरु पारित भएका छन । जे भएपनि कानुन निर्माणमा कमीहरु रहे ।’
सभामुख सापकोटाले विचार र प्रविधिलाई जोडेर अघि बढ्दा मात्रै मुलुकको हित हुने पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो । उहाँले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको बलियो सहकार्यमा मात्रै सूचनाको हकसम्बन्धि अधिकारलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोगले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि सूचनाको हकसम्बन्धि कानुन संशोधन गर्ने काम नभएको भन्दै गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले सूचनाको हक पालना गर्ने र गराउने सबैभन्दा ठूलो दायित्व सरकार र सार्वजनिक निकायहरुको भएको पनि स्मरण गराउनु भयो । प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले भन्नु भयो, ‘आखिरमा सूचनाको हकको पालना गर्ने, गराउने भनेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सार्वजनिक निकायहरुको हो । सूचनाको हक सम्बन्धि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल चलाइयो । तर त्यो हुन सकेन । अव छिट्टै हुनेछ भन्ने विश्वास गरेका छौं ।’
प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचना लिन पाउने गरी अधिकारीहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सबै सार्वजनिक निकायहरुलाई पुनः सचेत गराउनु भयो ।
