९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सिक्टा नहरको पानीले २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ विश्वकप फुटबलः मेस्सीको दुई गोलको मद्दतमा अर्जेन्टिना नकआउट चरणमा जेलन्स्कीद्वारा बेलायतका प्रधानमन्त्री स्टार्मरको युक्रेन सहायताको प्रशंसा चीन र इयूका व्यापार प्रमुखहरू अर्को साता भेट्ने लखनऊमा आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भरतपुर महानगरद्वारा रु पाँच अर्ब ५१ करोडको बजेट प्रस्तुत महाकाली पुलको गाइडबण्ड पुर्ननिर्माणमा सेनाको सक्रियता हेटौँडाका संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा पढ्ने २२२ जनालाई छात्रवृत्ति बाँकेमा आयुर्वेद उपचार पद्धतिप्रति आर्कषण बढ्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘सरकारले बेलायतमा अनशनरत भूपू गोरखा सैनिकहरुलाई हतोत्साहि गर्ने गतिविधि गरिरहेको छ’



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भिमबहादुर रावलले सरकारले बेलायतमा अनशनरत भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई हतोत्साहि गर्ने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष रावलले सरकारले भूतपूर्व गोरखाहरुको माग पुरा गराउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्दै उनीहरुको जीवन रक्षा गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई लेखेको पत्रमा गोर्खाहरु आमरण अनशन बस्नुपर्ने होइन भनेर लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भूतपूर्व गोरखाहरुको हकहितको निम्ति सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा उल्टै हतोत्साहित गराएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाल सरकारले आफ्नो विदेशस्थित नागरिकहरुको हक हितको सम्बन्धमा तत्काल आवाज उठाउनुपर्नेमा हालै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी गराइएको एउटा पत्रमा उल्टै भूतपूर्व गोर्खाहरुले यसरी आमरण अनशन गर्नु सुहाउने कुरा होइन भनेर पत्र पठाएको देख्दा स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा काम गर्ने हामी त्यसका सदस्यहरु लज्जित भएका छौँ । आफ्ना देशका नागरिकहरुका बारेमा जोडदार रुपमा आवाज उठाउनी र उनीहरुको हक, हितको लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यतातर्फ ध्यान नदिएर उल्टै आफ्नो न्यायोचित माग उठाउने भूतपूर्व गोरखाहरुलाई हतोत्साहित गर्ने प्रकारका गतिविधि गरिनु अत्यन्त खेदजनक कुरा हो ।’

उपाध्यक्ष रावलले भूतपूर्व गोरखाहरु १० दिन देखि आमरण अनशन बसिरहेकाले स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिएको भन्दै तत्काल उच्चस्तरिय वार्ता समिति गठन गरेर बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।