काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले वागमती नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरुको दीर्घकालीन समस्या समाधानका गर्न आफू लागिपरेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित सरोकारवाला निकायसँगको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेता सिंहले काठमाडौं जिल्ला भूमि आयोगले थालनी गरेका कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वागमती नदीको किनारका बस्तीहरुको आक्रोश रहेको भन्दै त्यहाँका समस्याको समाधान गर्ने गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले तत्कालीन नेकपाको सरकारले संघीय कानून समयमा नबनाइदिएको कारण अहिले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार केन्द्रबाट नै हुने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले तत्कालीन नेकपाको सरकारले नेपालको संविधान, भावना र मर्म अनुसार काम नगरेको र संसदलाई दुई पटक भंग गरेको कारणले संविधानलाई जोगाउनको लागि गठबन्धनको सरकार बनेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले गठबन्धन सरकारले देशलाई ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाएको भन्दै आगामी निर्वाचनबाट देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन आम मतदाताहरुले विकास गर्ने पार्टी र नेताहरुलाई मतदान गरेर जिताउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेर जायज आवाज उठेका छन्, यो राजनीतिक कुरा नयाँ संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयन गर्ने आदेश पाएका दलले संघीय कानून समयमा नबनाइदिएको कारण आएको हो । अहिले त तपाईहरुकै सरकार छ भन्नुहोला । झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले नेपालको संविधान, भावना र मर्म अनुसार काम नगरेको र संसदलाई दुई पटक भंग गरेको कारणले संविधानलाई जोगाउनको लागि बनेको हो यो गठबन्धन सरकार । देश ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाएर ट्रयाकमा लैजाने काम यो सरकारले गरिरहेको छ ।’
‘दुई तिहाईको सरकारले गर्न नसकेका कामहरु, आवश्यक संघीय कानूनहरु समयमा बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको के रहेछ भन्नेकुरा हरेक नेपालीले आफ्नो घर घरमा सेवाको सर्वसुलभता कारणले गर्दा संघीयता राम्रो रहेछ भन्नेकुरालाई प्रमाणित कामले गर्छ । आगामी निर्वाचनको बारेमा कसलाई जिताउने भन्नेकुरा सबैले राम्रोसँग सोच्नुपर्ला । अहिले वागमतीको किनारमा बस्तीहरुको जुन कुरा छ, त्यहाँ अलि आक्रोश पनि छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा काम गर्दा कानून बमोजिम विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । भूमि आयोगले थालनी गरेको कामलाई जोड दिएर तदारुकताका साथ अघि बढाउनु पर्छ । यो अव्यवस्थितपूर्ण बस्तीहरुको समाधान गर्नको लागि हामी अघि बढ्छौँ ।’
कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायहरु र आम सर्वसाधारणहरुले खानेपानी सम्बन्धी समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरे । उनीहरुले वर्षमा एकपटक मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्नु भनेको औपचारिकता जस्तो भएको गुनासो गरे । उनीहरुले ढल व्यवस्थापन र फोहोरको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
