काठमाडौं । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य बिपत न्यूनीकरण तथा क्षतिपुरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार विज्ञहरुसंगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिर्वतनका कारण बर्षेनी भोग्नुपरेको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चिता सहितको नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो । नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद बहुआयामिक भएकाले स्थानीय स्तरमा परेको क्षति र नोक्सानीको परिपुरणका लागि हाल सम्म कुनै नीति नभएको हुँदा समितिले नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मत्रालयलाई नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
छलफल पछि समिति सभापति तारादेवी भट्ले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनुपर्ने लगानीको सुनिश्चितता गर्न र बिश्व जलवायु कोष बाट प्राप्त हुने बित्त सहयोगलाई सजिलो र झन्झटमुक्त तरिकाले नेपालले प्राप्त गर्ने गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
निर्देशनमा भनिएको छ “नेपालको आफ्नै जलवायु परिवर्तन हुनुमा कुनै भूमिका नभएपनि, जलवायु परिवर्तनका असरले बर्षेनी भोग्नु परेको क्षति र नोक्सानी को क्षतिपूर्तिको लागि उठान गर्नु पर्ने बिषय र त्यसकोलागी बनाउनु पर्ने नीति वा प्रतिबद्धता पत्र समेत तयार गरि लागु गर्न र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनु पर्ने लगानीको लागि पनि काम गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले बिश्व जलवायु कोष बाट प्राप्त हुने बित्त लाई सजिलो र झंझटमुक्त तरिकाले नेपालले प्राप्त गर्ने काममा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गरोस भनि यो समिति निर्देशन दिन्छ ।
जल तथा मौसमजन्य प्रकोपको क्षती न्यूनीकरणका लागि बहु–प्रकोप पुर्व सूचना प्रणाली लागु गर्न र प्रभावमा आधारित पुर्व–सूचना प्रणाली लाइ देशब्यापीरुपमा लैजान समेत निर्देशन गर्दछु । जलवायु परिवर्तन र प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई विकासको मुलधारमा ल्याउन नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गर्ने,जलवायु परिवर्तन र विपद न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्थाहरुबीच पनि समन्वय, सहकार्य बलियो बनाउदैः विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन् २०७४ , जलवायु परिवर्तन नीति २०७७ र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता को कार्यान्वयनमा जोड दिन र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी बनाउन यो समिति निर्देशन दिन्छ ।
विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेंटीग्रेड कायम गर्नु पर्छ भनी नेपालले पनि अन्तर्रराष्ट्रिय मंचमा राखेको अडानलाई पुनः बिश्व सामु राख्दा, नेपालले गरेको प्रगति जस्तै राष्ट्रिय अनुकुलन योजनाको निर्माण र राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजान यो समिति नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।” जल तथा मौसमजन्य प्रकोपको क्षती न्यूनीकरणका लागि बहु–प्रकोप पुर्व सूचना प्रणाली लागु गर्न र प्रभावमा आधारित पुर्व–सूचना प्रणाली लाई देशब्यापीरुपमा लैजान समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा विज्ञको रुपमा उपस्थित जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी विज्ञ धर्मराज उप्रेतिले मौसम पुर्वानुमान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएकाले समस्या भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले विपद् जोखिम न्युनीकरण मैत्री संरचनामा लगानी गरेर विद्यमान नीतिलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “पुर्वानुमान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति छैन । पुर्वानुमान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएका कारणले कुन संस्थाको के भुमिका हुने, कुन संस्थाले कतिबेला के गर्ने भन्ने अलमल छ । यो अलमल तोड्नका लागि पुर्वमानुमानसंग सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याईदिनुभयो भने धेरैको पुर्वानुमानमा यसले सहयोग गर्नेछ । पुर्वानुमानमा हामीले लगानी गर्यौ र विपद् मैत्री संरचनामा लगानी गरेर अहिले भएका विद्यमान नीतिलाई पनि पुर्वमानुमान र विपद् मैत्री बनाउनका लागि केही सुधार गर्ने कुराहरु अघि लैजानुभयो भने नेपालको विपद्बाट हुने जोखिमलाई कम गर्न सकिनेछ । ”
समितिले जलवायु परिवर्तन र विपद न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्थाहरुबीच पनि समन्वय, सहकार्य बलियो बनाउदै स विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन् २०७४ , जलवायु परिवर्तन नीति २०७७ र राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिन र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरु दिनानाथ शर्मा, अनिता देवकोटा, गंगा बेलबासे, जगप्रसाद शर्मा लगायतले नेपाल संघीय ढाँचामा अगाडि बढीसकेको हुँदा जलवायु परिवर्तनको असर कमगर्न र प्रकोप व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायहरुलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । उनीहरुले स्थानीय निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई स्रोत साधन र तालिम उपलब्ध गराउन संघीय सरकारले ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
