काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) द्वन्द्वकालीन घटनामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जान सक्ने व्यवस्था राख्न सहमत भएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथि बुधबार छलफल गरिरहेको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयकलाई सहमतिबाटै पास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबारे पीडित र मानवअधिकार आयोगले उठाएको चासोलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सहमतिका साथ टुंग्यायौँ भन्दा जाने सन्देश एउटा हुने र सहमति हुन सकेन वा अल्पमत बहुमत गरेर टुंग्यायौं भन्दा जाने सन्देश अर्को हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले ल्याएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर छुट्याइएको छ । विधेयकमा पीडित पक्षले विरोध गरेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा बहस जारी छ । समितिको छलफलमा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले आर्बिटरी किलिङ अर्थात स्वेच्छाचारी हत्या राख्न सकिने बताउनुभयो ।
त्यसमा सहमति जनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका मुद्दामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने व्यवस्था राख्न सकिने बताउनुभएको थियो ।
यद्यपि सरकारले ल्याएको विधेयकमा पुनरावेदनको व्यवस्था नभएकाले पीडितहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
पुनरावेदनको व्यवस्था नभएकामा सडकमा यसका विरोधका कुरा सुनिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पुनरावेदन गर्न सकिने गरी भाषा मिलाएर राखिदिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
