विराटनगर । मुलुक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गइसकेपछि यहाँका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नं १ बेनाम हुँदै प्रदेशसभा अन्त्य भएको छ । आन्तरिक विवाद तथा राजनीतिक खिचातानीका कारण यो प्रदेशले आफ्नो नाम अहिलेसम्म पनि जुराउन सकेको छैन ।
प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन आउन लाग्दासम्म पनि प्रदेशले आफ्नो नाम राख्न नसक्दा प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ र यसलाई स्वाभाविक ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषकहरू । प्रदेशसभाको १०औँ तथा बजेट अधिवेशन भदौ १७ गते राति १२ बजेटबाट अन्त्य भएको छ ।
प्रदेशसभामा सुरुदेखि अन्तिमसम्म शून्य समयमा आठ सय ८५ सांसद, विशेष समयमा ५६ सांसद, दलका नेताका हैसियतमा ६४ सांसद र विधेयकको दफावार छलफलमा एक हजार ८२ सांसदले बोल्नुभएको थियो । कुल अवधिमा ६२ वटा विधेयक पारित हुनुका साथै १०औँ तथा बजेट अधिवेशनसम्म आउँदा प्रदेशसभामा तीन सय ६६ घण्टा ४५ मिनेट खर्चेर तीन सय १२ वटा बैठक बसेको पदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
सात विषयगत समिति रहेको प्रदेशसभामा सबै समितिको गरेर जम्मा तीन सय ६७ वटा बैठक बसेको र अन्तिम बजेट अधिवेशन ४५ घण्टा ५० मिनेट सञ्चालन भई प्रदेशसभाको बैठक अन्त्य हुँदासम्म प्रदेशमा प्रदेशको नामकरणको प्रस्ताव पनि दर्ता हुन नसक्नु प्रदेशसभाका सबै सांसदले प्रदेशसभाको ठूलो कमजोरी भएको स्वीकारेका छन् ।
प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रदेशको नामकरण हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । प्रदेशको गठनसँगै यसको नाम राख्नुपर्ने आवाज उठेको हो तर आजसम्म पनि यो सम्भव हुनसकेको छैन ।
निर्वाचनपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा प्रदेशको नाम राख्न नसक्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले गम्भीर कमजोरी मानेका छन् । प्रदेशको नामकरणका लागि पनि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । अहिलेको प्रदेशसभाको गठन हेर्दा वर्तमान प्रदेशसभामा दलीय आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को समर्थन आवश्यक छ । एमालेको सहयोग वा समर्थनबिना प्रदेशको नामकरण सम्भव देखिँदैन ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रदेशमा पूर्वमन्त्री राईपछि एमालेकै भीमप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकार लामो समय चल्न सकेन । गठबन्धन दलका तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुरुमा प्रदेशको नामकरण गर्ने विषयमा लिएको अडान पनि कायम रहन सकेको भए प्रदेशको नाम आउन सक्थ्यो । तर त्यो हुन नसक्नुको कारण पनि प्रदेशको नाम पहिचानमा हुने वा भूगोलको विषयले अन्योल बनायो ।
प्रदेशसभामा कुल ९० सदस्यीय पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० प्रदेश सांसद मात्रै छन् । यसमा नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका तीन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक प्रदेश सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका मात्र ३९ सांसद छन् भने राप्रपाका एक प्रदेश सांसद छन् । प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६१ सांसद पु¥याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ । प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेशको नामकरणका लागि घनिभूत आवाज उठिरहेको समयमा नेपाली कांग्रेसले एकल पहिचान, बहुपहिचान वा साझा पहिचान गरी यस विषयमा आफ्ना साझा धारणा बनाउनुपर्ने विचार सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेशसभामा सहभागी राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको नामकरणका लागि विभिन्न चरणमा छलफल एवं बहस जारी राखेको अवस्थामा पूर्वमुख्यमन्त्री राईले नेपाली कांग्रेसले साथ दिएमा दुई दिनमै प्रदेशको नामका लागि दुईतिहाइ बहुमत जुटाइदिने दाबी गर्नुभएको थियो । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले गठबन्धनको भावनाविपरीत जान नसकिने अडानले पनि प्रदेशको नामकरणको विषयको बहसहरू खुम्चिन गएको एकथरिको टिप्पणी छ ।
किरात राई यायोख्खाले प्रदेश १ को नाम ‘किरात प्रदेश’ राख्न पटक–पटक दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । योसँगै प्रदेशको नाम ‘थरुहट’ प्रदेश हुनुपर्ने आवाज पनि प्रदेशसभा बाहिर नसुनिएको होइन । यी आवाज कहिले संसद् भवन आगाडि त कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय आगाडि उनीहरुले धर्नालगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । किरात कुनै जाति नभई ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचान एवं सभ्यता भएकाले यो नाम दिँदा राम्रो हुने तर्क यायोख्खाको छ ।
प्रदेशको नामकरणको विषयमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पनि सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरिसक्नुभएको थियो । सो बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूलाई बैठकमा बोलाइएको थियो । बैठकमा छलफलपछि सहमतिका आधारमा प्रदेशसभामा प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाए पनि यसले मूर्तरुप लिन सकेन ।
प्रदेशको नामकरणका लागि दलहरुका बीच सहमति भए या नभए पनि प्रदेशसभामा प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी तयारी छ । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम प्रदेशसभाबाट पारित गराउन स्वास्थ्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवको नेतृत्वमा दलहरुबीच सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गर्नुभएको छ । मन्त्री यादव दलहरुबीच सहमति जुटाएर एउटा मात्रै नाम प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरेर पारित गराउने प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “दलहरुबीच सहमति जुट्न नसके पनि प्रदेशसभामा नामकरणको प्रक्रिया सुरु भएपछि औपचारिक थलोमा बहस सुरु हुन्छ र त्यसपछि मतदान प्रक्रियामा जुन नाममा सहमति हुन्छ त्यही नाम पारित हुन्छ । अब योबाहेकको अर्को विकल्प छैन ।” प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये एमाले र कांग्रेस भूगोलको आधारमा अन्य दल पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्न सक्दा मात्र प्रदेशको नामकरण सम्भव र सहज थियो । तर पनि कांग्रेस सत्तारुढ गठबन्धनलाई छाडेर प्रदेशको नामकरणका लागि एमालेको साथमा जान सक्ने अवस्था नदेखिएकाले यो विषय संस्थापकहरूका लागि लाजमर्दो भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोइरालाको भनाइ छ । उहाँले यो विषयमा संसद्मा छलफल नै नगरी प्रदेशसभा अन्त्य हुनु हाम्रो लागि लाजमर्दो हो भन्दै भन्नुभयो, “प्रदेशको नाम राख्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो, यसैले प्रदेशका जनतासँग हात जोडेर माफी माग्छु ।”
प्रदेशसभाका सबभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रदेशको नाम भूगोलको आधारमा ‘कोसी’ हुनुपर्ने अडानमा रहिआएको थियो । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस पनि भूगोलकै आधारमा प्रदेशको नाम ‘सप्तकोसी’ अघि सारेको थियो । तेस्रो ठूलो दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, जनता समाजवादी पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै आएका थिए । पहिचान पक्षधर दलहरु पनि कुनै एउटा नाममा सहमति जुटाउन सकेनन् । पहिचान पक्षधर सबै दलको आ–आफ्नै अडानले प्रदेशको नाम ‘बेनाम’ भयो ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्मन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले किरात सभ्यता भए पनि यसलाई गलत व्याख्या गरेका कारण प्रदेशको नाममा सहमति हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । माओवादी केन्द्र एवं सो दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम राख्न नसकेका कारणसहित निर्वाचनमा जान सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश बेनाम त भयो तर हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनको पक्षमा र विकासमा धेरै ठूलो प्रगति गरेका छौँ ।”
देश सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनको नजिक आइपुगेको छ । आगामी निर्वाचनमा प्रदेश नं १ ले आफ्नो नामसमेत राख्न नसक्दा प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । कतिपयले सङ्घीय र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेश सरकार देशलाई किन आवश्यक प¥यो भन्ने बहस पनि गर्न थालेका छन् । रासस
