काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले उम्मेदवार मनोनयन भएको मितिबाटै संसदको कार्यकाल सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने भन्दा पनि सो निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन गरेपछि सांसद पद नरहने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको हो । उहाँले पछिल्ला केही समययता आएर सांसदहरु १/२ महिनाको पारिश्रमिकका लागि मरिहत्ते गर्छन भन्ने गलत सन्देश बाहिर गएको उल्लेख गर्दै संसदलाई नै दाग लगाउने त्यस्ता खालका सन्देशहरु प्रवाह हुन नदिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँ उभिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो ।

महामन्त्री थापाले भन्नु भयो, ‘मूलतः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको विषयमा संसद भित्र पनि संसद बाहिर पनि चासाको विषय बन्यो । हामीले समयको ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराको यो प्रमाण हो । हामीले संविधानका जुन खालको व्यवस्था गरेको छौं–तीन तहको सरकार, संसद, त्यसको निर्वाचन अवधिहरु तोकेका छौं । त्यसको कार्यकालको सन्दर्भमा ऐनबाट हामीले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यो काम हामीले समयमै गर्न चुक्दाखेरी यो खालको स्थिति सृजना भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन भन्दा अगाडि नै स्थानीय तहको कार्यकालको विषयमा पनि, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको पनि कार्यकालको बारेमा शान्त अवस्थामा नै छलफल गरेर टुंगो भए अहिले निर्वाचन नजिक आएको बेलाभन्दा फरक अवस्था हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्दछ । लगाएको भए । यो कसरी बाहिर प्रस्तुत भएको छ भने मानौं यो हामीहरु एक÷दुई महिनाको पारिश्रमिक र सेवा, सुविधा लिने कुराको निम्ति हामी सबै महिहत्तै गरिरहेका छौं । त्यो नै सर्वाधिक महत्वको कुरो हो जस्तो गरिएको छ । कोही यहाँ पारिश्रमिक लिने पक्षमा छौं, कोही यहाँ नलिने पक्षमा छौं मानौं, एक दुई महिनाको तलवको लागि सांसदहरु मरिहत्ते गरिरहेका भन्ने ढंगलबाट यसलाई बाहिर बुझिएको छ, बुझाइएको छ । र, कतिपय सन्दर्भमा यो बुझ्दै गर्दाखेरी सरकारवालाहरुलाई मात्रै लागेको होला दोष भन्ने कतिलाई लाग्ला पनि । तर, कहिलेकाँही संसदको प्रतिष्ठाको लागि हामी एक ठाउँ उभिनुपर्छ । हामी उभिएनौं भनेदेखि त्यसको दाग हामी सबैलाई लाग्छ । यतातिर पनि हेक्का राखौं भन्ने लाग्छ मलाई । यो अहिले प्रस्तुत भएको सन्दर्भमा हामी निर्वाचनपछि आउने संसदले लामो बहस, छलफल गर्ला । आवश्यक परे संविधान संशोधन पनि गर्ला । अहिलेको लागि भने भने माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानआकृष्ट गर्न चाहन्छु–हामी जुन मनोनयन गर्न गर्छौं, त्योसँगसँगै हाम्रो आफ्नो पद जान्छ । सांसद पद जान्छ । र, कार्यकालको गणना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले अन्तिम मत परिणाम जुन प्रकाशन हुन्छ, त्यसको दिनबाट गणना हुने गरीकन संशोधन भएर जाओस भन्ने कुरा मैले मैले आफ्नो संशोधन राखेको छु ।’

महामन्त्री थापाले मत परिणाम घोषणा भएको अन्तिम दिनबाट आधार मानी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल तोक्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।