काठमाडौंः सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरै पाँच वर्ष बनाउने गरी शुक्रबार राति नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको कार्यकाल निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि स्वतः समाप्त हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिसके पछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।
सरकारले ल्याएको यो विधेयक पारित भएमा संसदको कार्यकाल आगामी मंसिर ४ गतेसम्म मात्र होइन नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठक नबसेसम्म कायम रहने छ ।
यो व्यवस्था प्रदेश सभाका हकमा पनि लागू हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।”
कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिले शुरु भएर कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले कानुन ल्याउनु परेको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ ।
तर संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले संसदले आफ्नो कार्यकाल बढाउने गरी पहल थाल्नु अराजनीतिक, अनैतिक र असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्नु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य छान्न मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका कार्यक्रमसमेत सुरु भइसकेको अवस्थामा सरकारले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन लागेको हो । असोज २ र ३ मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने तालिका छ ।
नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुने भएकाले त्यही दिनदेखि नै संसद्को कार्यकाल सकिने घोषणा निर्वाचन आयोगले समेत गरिसकेको छ ।
