• २५ बैशाख २०८१, मंगलवार
  •      Tue May 7 2024
  •   Unicode
Logo

काठमाडौँमा व्यवस्थित शहरीकरण हुन नसकेकामा सांसदहरुको चिन्ता



काठमाडौँ । राजधानी सहर भएर पनि काठमाडौँमा फोहर व्यवस्थापन एवं व्यवस्थित शहरीकरण हुन नसकेकामा सांसदहरुले सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा, दीगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका योजना, कार्यक्रम र उपलब्धिहरु विषयक छलफल कार्यक्रममा एउटै जिम्मेवारी भएका धेरै निकाय भएपनि काम हुन नसकेको बताउनुभएको हो । बैठकमा सांसदहरु कमला पन्त, जगप्रसाद शर्मा, नन्दा चपाइँ, कृष्णप्रसाद पौडेललगायतले सहरमा वुद्धिजीवी र प्रतिष्ठित मानिसको बसाइ हुने भए पनि फोहर र अव्यवस्थाले गिज्याएकामा सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो ।

फोहर व्यवस्थापनमा बञ्चरेडाँडाको विकल्पसमेत खोजिनुपर्नेमा सांसदहरुले सहरी विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सांसदहरुले उठाउनुभएको सरोकारको जवाफ दिनुहुँदै सहरी विकास सचिव डा रमेशप्रसाद सिंहले फोहर व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले समन्वयको काम गरिरहेको बताउनुभयो । राजधानीको जाम व्यवस्थित गर्न बागमती, रुद्रमति, विष्णुमतीलगायत नदी किनारमा बनेको कोरिडोरले सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यस विषयमा काम गर्ने सबै निकायको समन्वयका लागि विधेयक मस्यौदा गरी कानुन मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणको उपलब्धिका विषयमा प्रस्तुति गर्नुहुँदै नायव विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेलले सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेट भाषणमार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा प्रस्ताव गरिएको ७२ किमी बाहिरी चक्रपथमध्ये ५४-४८ किमीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भएको जानकारी दिनुभयो । सतुङ्गल खण्डको ६/६ किमीको जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारसमक्ष पेश गरिएको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो ।

बैठकमा ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका करिब एक हजार ५०० सवारी साधनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यी सवारीसाधनका विषयमा विस्तृत छलफलका लागि आगामी बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बोलाउने निर्णय गरिएको उपस्थितमध्येका ज्येष्ठ सदस्य शारदादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो । गत फागुन २१ गते समिति सभापति तारादेवी भट्टको पदावधि सकिएपछि नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । सभापति चयन नभएपछि बैठकमा उपस्थित सांसदमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आउनुभएको छ । सभापति चयन नहुँदा समितिको काम कारबाहीमा असर गरेको समितिका कर्मचारीको गुनासो छ ।