काठमाडौँ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशका एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्दा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभएको छ ।
बुधवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रदेश प्रहरी लगायतका एकल अधिकार प्रदेशको भएपनि कतिपय एकल अधिकार केन्द्र सरकार मातहत राखिएकोले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको बताउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशले प्रहरी भवन बनाउने योजना बजेटमा अघि सारेर आचारसंहीतासमेत लागू भइसक्दा पनि संघ सरकारको स्वीकृति नमिल्दा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेशले संघ सरकारलाई नै सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशका एकल अधिकार संघलाई दिँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भइरहेको र काम पनि समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघ सरकारले प्रदेशका अधिकार नियन्त्रण गरेको भन्दै काम प्रदेशमा दिएको जस्तो गर्ने तर बजेट हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय निकायलाई दिने भनिएपनि त्यो अनुसारको बजेट हस्तान्तरण नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशका एकल अधिकार संघको सूची भित्र पनि छ । तर प्रदेश प्रहरी साँच्चिकै एकल छ । यसपालि प्रहरी भवन बनाउने भनेर राखेको, आचारसंहीता पनि लागू भइसक्यो तर स्वीकृति माथिबाट चाहिने भएर रोकिएको छ । एक हिसावले भन्ने हो भने संघ सरकारलाई सहयोग गरेको हो । त्यही पनि स्वीकृति नभएर काम गर्न पाएका छैनौँ । अफ्ठ्यारो एउटा पाटो भयो, दोस्रो संघ सरकारको अधिकार नियन्त्रित गर्ने पाटो हो । अर्को कुरा काम तल दिने तर माथि हुँदा भएको बजेट आफैँ राख्ने ? यसरी कसरी विकास गर्न सकिन्छ । आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय निकायलाई भनेको छ, त्यो अनुसारको बजेट पनि त हस्तान्तरण गर्नुपर्छ नि, बजेट छैन ।’
मुख्यमन्त्री राईले खरिदार लगायतका कर्मचारीको सरुवामा समेत मन्त्रीको हस्तक्षेप हुने कुरा सिद्धान्ततः गलत नभएको दाबी गर्नुभयो । राजनीतिलाई सहयोग गर्नको लागि नै कर्मचारी संगठन जन्मिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले यो स्वभाविक प्रक्रिया भएको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा लगायतका विषयमा तीन तहका सरकार कसैले पनि एकअर्काको मुख ताक्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले एक अर्काको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले सरकार प्रभावकारी हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तल्लो तहको खरिदार लगायतका कर्मचारीको सरुवामा समेत मन्त्रीको हस्तक्षेप भन्ने कुरा आएको छ, हस्तक्षेप भन्ने शब्द चाहीँ मिलेन । अहिलेको चलन र बाइमिस्टेक भन्नेकुरा समात्ने हो भने यो गलत हो । यो कुनै नौलो कुरा होइन, कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो भन्ने हो भने यसमा फरक होला नत्र सिद्धान्ततः भन्ने हो भने यसमा कुनै गल्ती छैन । अनौठो होइन । गर्नुपर्ने नै यही हो । राजनीतिलाई सहयोग गर्नको लागि नै कर्मचारी संगठन जन्मिएको हो । राजनीतिले सक्थ्यो भने कर्मचारी संगठन जन्मिदैन थियो । यो स्वभाविक र गर्नुपर्ने कुरा हो । तीन तहको सरकार, यसमा कर्मचारीको नियुक्ति सरुवा, आदि इत्यादीमा कसैले पनि एउटाले अर्काको मुख ताक्ने हो भने त्यो सरकार प्रभावकारी हुन सक्दैन । हामीसँग ५ वटा जति मन्त्रालयका सचिव खालि छन् । अब कहिले माथिबाट पठाउला भनेर आशा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सार्वभौम सत्ता समेत बाँडफाँट हुनुपर्ने हो । संघीयता भनेको त्यो हो । संघीयता भनेको आश्रित होइन ।’
मन्त्री राईले प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालयमा अहिलेपनि सचिव खालि रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले कहिले पठाउला र पदपूर्ति होला भन्ने आशामा बस्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता आश्रित नभइ सार्वभौम सत्ता बाँडफाँट हुनु रहेको बताउनु भयो ।
