काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोईरालाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग भएको सम्झौता पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री कोईरालाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वार्ता टोलीले सरकारसँग वि.सं. २०७७ फागुन २० मा सम्झौता गरेको सो अनुसार हालसम्म ५२३ मुद्दाहरु फस्र्यौट भइसकेको बताउनु भयो । उहाँलै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि कुल ६१० वटा मुद्दा लागेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले । ८७ वटा मुद्दा फस्र्यौटको क्रममा रहेको बताउनु भयो । मन्त्री कोईरालाले ६० जिल्लामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु रहेको उल्लेख गर्दै अदालतमा चलेका मुद्दाहरुमा पनि ११९ मुददा फैसला भइसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले विभिन्न मागहरुलाई लिएर आफ्ना मुद्दाहरु उठाउँदै आएका र राजनीतिक स्ट्रगलमा पनि लागेका प्रोसेसहरुलाई लोकतान्त्रिक प्रोसेसमा ल्याउने अभियान निन्तर नेपाल सरकारले पिस प्रोसेसबाट गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वार्ता टोली कमरेड प्रकाण्ड समेतले नेतृत्व गर्नुभएको वाता टोलीले सरकारले वि.सं. २०७७ फागुन २० मा सम्झौता गरेको थियो । त्यस सम्झौतामध्ये कतिपय राजनीतिक विषयहरु विभिन्न ढंगले समेट्दै गइयो ।
उहाँहरुमाथि ६१० वटा मुद्दा लागेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको रेकर्डमा हेर्दा, जसमध्ये ५२३ मुद्दा फस्र्यौट गरिसकिएको छ । ८७ वटा फस्र्यौटकै क्रममा छ । ६० जिल्लामा उहाँहरुसँग लागेका मुद्दाका सम्बन्धमा धेरै हदसम्म भएको छ । अदालतमा चलेका मुद्दाहरुमा पनि ११९ मुददा फैसला भएर गइसकेका छन् । कम्प्लिट गर्ने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूह र सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति पूरा गर्नका लागि कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६१० वटा मुद्दाहरु रहेकोमा ५२३ मुद्दा फस्र्यौट भएको र ८७ मुद्दा कार्यविधिगत कानूनी प्रक्रिया बाँकी रहेका कारणले विचाराधिन रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बन्धित झन्डै १५०÷१५५ को हाराहारीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय गरिसकेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूह र सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति भएको थियो, त्यो सहमतिलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनका पाटोमा बढाउने भन्ने प्रतिवद्धता गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयको मात्र नभइ सरकारको नीति नियमको स्तरमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पनि विशेष जिम्मेवारी रहने हुँदा यी मुद्दाहरुको संविधानसम्मत, कानूनसम्मत र विधिसम्मत रुपमा प्रक्रिया पूरा गरेर पिस सेटल गर्नका लागि यसमा हामी प्रतिवद्धताका साथ लागिरहेका छौँ ।
हामीले ती मुद्दालाई कति फिर्ता लिन मिल्छ भनेर संविधान र कानून बमोजिम त्यो हेरेका छौँ । र फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दाहरु कति छन् भन्ने सन्दर्भमा डेटाबेसमा संकलित गरेका छौँ । त्यसलाई हेर्दा अर्धन्यायिक क्षेत्रमा अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६१० वटा मुद्दाहरु रहेकोमा ५२३ मुद्दा फस्र्यौट भएको र ८७ मुद्दा कार्यविधिगत कानूनी प्रक्रिया बाँकी रहेका कारणले विचाराधिन छ । झन्डै १५०/१५५ को हाराहारीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय भएको छ ।’
महान्यायाधिवक्ता खातीले ऐन, कानूनले नेगेटिभ लिस्टमा राखेका मुद्दाहरु भने मन्त्रीपरिषद्बाट फिर्ता लिन नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले फिर्ता लिने मुद्दाहरुमा ३८ थान मुद्दा गृह मन्त्रालयबाट आएको र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसको प्रक्रिया पूरा गरेर गृह हुँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । ती मुद्दामा क्षतिपूर्तिको माग दाबी भएको कारणले पनि प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेको बताउनु भयो ।
