काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ कुन इजलासमा गर्ने भन्नेबारे बहस शुरु भएको छ ।
तत्कालीन ओली सरकारले २०७७ मंसिर ३० मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ ।
यता प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासबाट अलग गर्न चाहेनन् । शुक्रबार इजलास शुरु भएपछि जबराले चार जना न्यायाधीशको रायमा आफ्नो सहमति हुने बताए ।
अबको बहस संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेबारे हुनेछ ।
यता प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा सुनुवाइ शुरू भए लगत्तै रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको मनसायपूर्वक उपस्थिति रहेको र अध्यादेश आउन पनि राणा जिम्मेवार भएको जिकिर गरेका थिए ।
