१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रूपन्देहीमा फलफूल तथा बहुउपयोगी बिरुवा वितरण अभियान सुरु नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई सास्ती दिने २३ जना पक्राउ चितवनमा दुई लाखभन्दा बढी बाख्रालाई पिपीआर खोप सहकारी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा २ प्रतिशत घट्यो, आजदेखि लागू दुर्घटना अपडेटः फोर्स गाडी कर्णालीमा डुब्दा उद्धारमा कठिनाइ सरकारको दाबी : फिफाको एन्फा निलम्बन अहिलेको हस्तक्षेपका कारण मात्रै होइन जनताको करबाट सहकारी बचत फिर्ता गर्न नहुने : सांसद पार्वती विक कर्णालीमा खसेको गाडीमा १४ जना सवार रहेको अनुमान मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे सरकारः पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार हुन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश राणालाई संवैधानिक इजलास छाड्न रिट निवेदकको दबाब



अ+ अ-

काठमाडौं ।  संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरु बदर गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथिको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई नबस्न निवेदकले आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा सुनुवाइ शुरू भए लगत्तै रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको मनसायपूर्वक उपस्थिति रहेको र अध्यादेश आउन राणा पनि जिम्मेवार भएकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।

अध्यादेश आएको मात्र नभई संवैधानिक निकायहरुका नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा लिएर आफ्ना मान्छे नियुक्त गराएकाले इजलाश छाड्नुपर्ने अर्यालको तर्क थियो ।  संविधान अनुसार संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने भए पनि बिदा बसेर राणाले बाटो खुलाइदिनुपर्ने सुझावसमेत अर्यालको थियो ।

उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आउनमा श्रीमान्को पनि भूमिका देखियो । संवैधानिक इजलास विज्ञ रामकृष्ण तिमल्सिनालगायतका व्यक्तिहरू पनि जोडिए र नियुक्ति भयो । यसमा उहाँका नातागोता पनि परेका छन् । न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यकाल नसकिँदै अर्को नियुक्ति भएको छ । जब प्रधानन्यायाधीश भागबण्डामा सामेल हनुभयो त्यसैले उहाँले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।’

यता अर्यालले इजलाशमा नबस्न गरेको आग्रहको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने गैरकानूनी भए आधार देखाउन नत्र भागबण्डाको कुरा नल्याउन भनेका थिए ।