५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट नियुक्त महोत्तरीका अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीलाइ सेतो पूर्जा दिने झापामा ट्याक्टरसँग मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको छ: मन्त्री रावल राष्ट्रिय सभाबाट सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत तनहुँका दशवटै पालिकामा पूर्णखोप सुनिश्चिताको घोषणा रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक छः सांसद न्यौपाने मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानका लागि कृषक समूह महासंघले सरकारलाई दियाे सुझाव पूर्वाधारसम्बन्धी गुनासो समाधान गर्न ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सुरु एक दशककाे कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान दुरुपयोग छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक हुबहु पारित, पक्षमा १३५ र विपक्षमा ६० मत



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्दा बैठकले ध्वनिमतका आधारमा पारित गरेको हो ।

सभामुख अग्नी सापकोटाका अनुसार विधेयकको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।

यसअघि नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि गत साउन १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको उक्त विधेयक संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै १५ बुँदे सन्देशसहित साउन २९ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

त्यसपछि साउन ३१ गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा (एमाले)ले नागरिकता विधेयकमा साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल र शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामै विधेयक फिर्ता पठाएकाले विधेयकलाई विषयगत समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कुरा नमिलेपछि विधेयकलाई आजै पारित गर्ने गरी संसद्को कार्यसूचीमा चढाइएको थियो ।