काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा सांसदहरुले पक्ष विपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति कायम गरी पारित गर्नुपर्ने उहाँहरुको तर्क छ । बैठकमा सांसद प्रदीप ज्ञवालीले विधेयकलाई ‘हेडकाउण्ट’का आधारमा नभइ राष्ट्रिय सहमतिका साथ पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले हिजो के बोलेको हो आज त्यही विषय स्मरण गरी विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयक पारित गर्न न्यूनतम् सहमति खोज्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद सत्य पहाडीले सबै पक्षमा समान छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने जनाउँदै तत्काल सोही रुपमा नै पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद पदम गिरीले यसअघि विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउनुभयो । सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले संशोधित विधेयक पारित नभए नागरिकता ऐन २०६३ कायम रहने उल्लेख गर्दै यसलाई क्रियाशील हुनबाट रोक्न संशोधित विधेयक पारित हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो ।
सांसद डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संविधानले नै सबै नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको जनाउँदै विधेयक राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद भरत कुमार साहले नागरिकता नपाएका कारण लाखौँ नागरिक अनागरिक भएर बसेका उल्लेख गर्दै नागरिकता ऐन ल्याएपछि धेरै कुरा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद रामसहायप्रसाद यादवले वर्षौंदेखि नेपाली नागरिक अनागरिक भएर बसेको अवस्थामा तत्काल संशोधित विधेयक पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद दुर्गा पौडेलले विवाह गर्दैमा तत्काल नागरिकता पाउन योग्य भएको कुनै पनि देशले स्वीकार नगर्ने उल्लेख गर्दै यो विधेयकलाई खारेज गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद शेरबहादुर तामाङले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने जनाउँदै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता मुलुकमा बस्ने नागरिकले नै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
बैठकमा सांसद सांसद हृदयश त्रिपाठीले नागरिकले जन्मका आधारमा नागरिकता नपाएको जनाउँदै लैङ्गिक समानता खोज्ने हो भने संविधानको धारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद शरदसिंह भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणित भएर आउनुपर्ने जनाउँदै नागरिकतालाई राष्ट्रियता र राजनीतिकसँग जोडेर कति समय हेर्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नागरिकतालाई राजनीतिक विषय बनाउन नहुने तर्क गर्नुभयो ।
सांसद नवराज सिलवालले विधेयक फिर्ता हुनु संसद्का लागि सहमति खोज्ने सुन्दर अवसर भएको बताउनुभयो ।
सांसद डीला सङ्ग्रौलाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर जानुपर्नेमा फिर्ता आएको जनाउँदै दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो भन्नुभयो । सांसद वर्षामान पुनले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त भएको कुरा संविधानसँग बाँझिएको कहीँकतै नभएको उल्लेख गर्र्दै यसलाई पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नुभयो । तत्कालको समस्या समाधान गर्नका लागि मात्र यो विधेयक ल्याएको जनाउँदै उहाँले दैनिक जीवनका अप्ठ्यारा फुकाउनका लागि मात्र ल्याइएको बताउनुभयो ।
सांसद डा पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा अन्य देशको प्रावधानलाई हेरेर कति वर्ष राख्नुपर्ने हो त्यो राख्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले सत्प्रयास गरेर धेरै नागरिकको आँशु पुछ्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै अब कुनै पनि बहानामा ढिला नगरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद प्रभु साहले दुवै सदनबाट छलफल गरेर प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो पास गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले जन्मका आधारमा नै अहिले नागरिकता नपाएको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले यो विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको तर अन्य देशमा विदेशी महिलालाई नागरिकता पाउनका लागि धेरै प्रक्रियाको प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्र गौतमले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउनु संविधानसम्मत व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै यसमा महिलाको स्वाभिमानलाई समेत समेट्न खोजेका देखिन्छ भन्नुभयोे । सांसद धर्मशीला चापागार्इंले नागरिकताका विषयमा निर्विवाद कहिले पनि नदेखिएको बताउँदै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकको समस्या समुदाय र क्षेत्र विशेषको मात्र समस्या नभई आम समस्या हो भन्नुभयो ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरिले नागरिकताको समस्या देशको लाखौँ युवासँग जोडिएको समस्या भएको जनाउँदै संविधानकै धारा कार्यान्वयन गर्नका लागि यो विधेयक आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले नागरिकता पाउनबाट बञ्चित युवालाई कुनै परिचयपत्र दिएर कामकाज अघि बढाउन सकिने बताउँदै देशको भूगोल, परिस्थिति हेरेर यो विधेयक पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो । सदनमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल जारी छ । रासस
