काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवा समूहका कर्मचारीहरुले सिंहदबारस्थित मन्त्रालय अगाडि आन्दोलन गरेका छन् ।
बिहीवार मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ समूह अन्तर्गतका सिभिल समूह,बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उप–समूहका कर्मचारीहरुले सांकेतिक रुपमा आन्दोलन गरेका हुन् । कर्मचारीहरुले सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको डोलिडारको नाममा रहेको डोली विभागलाई बस्ती विकास तथा पूर्वाधार सहजीकरण विभागको नाममा शहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउने र शहरी विभागको कार्यक्षेत्र ओगट्ने गरी निर्णय भएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा आएका छन् ।
आन्दोलनमा संयोजक तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एकराज अधिकारीले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले इन्जिनियरहरुको माग तत्काल सुनुवाइ नगरे देशभरको शहरी विभागको काम ठप्प पार्ने तथा प्राविधिकहरुले सामुहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिनुभयो ।
अधिकारीले विशिष्टिकृत श्रेणीका आर्किटेक्ट,प्लानर,स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरुले ठूलो माग नभएर आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा व्यवस्था गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक पूर्वाधार सम्वद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,सिभिल समूह,विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उप–समूहका कर्मचारीहरु हौं । शहरी विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत छौं । शहरी विकास विभागको इतिहास १०० वर्ष भन्दा बढी रहेको छ । यहाँ विशिष्टिकृत श्रेणीका आर्किटेक्ट,प्लानर,स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरुले देशभरीका भवन तथा शहरी पूर्वाधारहरु आवासको काम गर्ने गरेका छौं । सरकारले गत साउन १९ गते जनरल उपसमूह भनिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको डोलिडारको नाममा रहेको डोली विभागलाई बस्ती विकास तथा पूर्वाधार सहजीकरण विभागको नाममा शहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउने र हाम्रोले गरी आएको कार्यक्षेत्र ओगट्ने भन्ने दुष्प्रयास भयो । त्यसका बिरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो । हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । यो भन्दा अगाडि असार २२ गते नै बुझाएका थियौं । सुनुवाइ नभई यस्तो निर्णय आयो । हाम्रो माग सुनुवाई नभएकाले बाध्य भएर सांकेतिक आन्दोलन गर्नुपरेको हो । आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा व्यवस्था गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक पूर्वाधार सम्वद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग रहेको छ । नयाँ माग केही छैन । माग सुनुवाइ भएन भने देशभर काम ठप्प बनाउने र सामुहिक राजीनामा समेत दिनेछौं ।’
कर्मचारीहरुले कालो ब्यानरसहित हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन शुरु गरेपनि प्रहरीले कालो ब्यानर र पट्टी भने बाँध्न दिएनन् । आन्दोलनमा नेपाल ईन्जिनियरिङ सेवा,सिभिल समूह,बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकहरु रहेका थिए । प्राविधिकहरुको आन्दोलनमा निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक टे«ड युनियन,नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन,निजामति कर्मचारी युनियन,राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन शहरी विकास विभागीय कार्य समितिहरुको ऐक्यवद्धता रहेको छ ।
