जनकपुरधाम । अनुहार मलिन र चिन्तित देखिने धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका–४ ननपट्टिका राजदेव वीनको अनुहारमा अचेल छुट्टै रौनक र चमक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साउन २ गते तराई मधेसका जिल्लामा वर्षांैदेखि कायम रहेको हरुवाचरुवा मुक्तिको घोषणा गरेसँगै वीनको अनुहारमा रौनक र चमक फर्किएको हो ।
“साहुकोमा म गोठालोको काम गर्दै आएको थिए”, वीनले भन्नुभयो, “अब सदाका लागि मुक्त भएको छु ।” जमिन्दारको घरमा हरुवाचरुवाको रुपमा काम गर्दा दासत्वको अनुभूति भएको उहाँको भनाइ छ । “पहिला जीवन कसैको अधिनमा छ भन्ने अनुभूति भइरहेको थियो, अब नयाँ जीवन पाएको महसुस भइरहेको छ ।”
पहिला साहुको खेतमा मजदुरी गर्ने वीन अब आफू मालिक भएको अनुभव गर्न चाहेको सुनाउनुहुन्छ । “पहिला घाम र पानीलाई प्रवाह नगरी मरि मरि साहुको खेतबारी र घरमा काम गर्नुपर्दथ्यो”, उहाँले भन्नुभयो,“ तर अब साहुबाटै बटैयाँ र ठेक्कामा जग्गा लिएर आफै खेती गर्छु ।”
सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–९ बसवलपुरका मुक्ति सदालाई पनि यतिबेला फरक अनुभव भइरहेको छ । गाउँकै साहुकोमा खेतीपाती र गोठालोको काम गर्दै आएका मुक्तिले पनि हरुवाचरुवाको पहिचानबाट मुक्ति पाउने भन्दै खुसी महसुस गरिरहनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “बाबुले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा म पनि साहुकोमा हरुवा बस्नुपर्ने स्थिति थियो, सरकारले हरुवाचरुवा मुक्त गरेपछि साहुबाट मुक्त भएको र स्वतन्त्र जीवनमा बाँच्न पाउँदा औधि खुसी लागेको छ ।”
पश्चिम नेपालबाट कमैया र हलिया मुक्त भएको करिब दुई दशकपछि बल्ल उस्तै प्रकृतिको हरुवाचरुवा मुक्तिको घोषणा गरिएको छ । “मुक्तिको घोषणा भएपनि यसको व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ”, हरुवाचरुवा अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकले भन्नुभयो । मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्लामा हरुवाचरुवा प्रथा छ । हरुवाचरुवा मुक्ति घोषणा कार्यान्वयका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
