काठमाडौं । गत फागुन ७ प्रजातन्त्र दिवसमा २ नम्बर प्रदेश सरकारले मधेस भवनमा औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। प्रमुख अतिथि थिए, प्रदेश प्रमुख तिलक परियार। कार्यक्रम सकेर उनी कार्यालयमा पुगेका मात्र के थिए, केन्द्रबाट पत्र आयो। पत्रमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंलाई पदबाट हटाइएको छ।’
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर काममा व्यस्त थिए। अनलाइन मिडियामा कुँवरको पद गइसकेको समाचार बिहानैदेखि छ्यापछ्याप्ती थिए। नभन्दै २०७६ कात्तिक १७ गते दिउँसो पदबाट हटाइएको पत्र उनले पनि पाए। ‘निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाएँ,’ कुँवर भन्छन्, ‘बिना सूचना, बिना आधार र बिना कारण पद गइसकेछ।’
प्रदेश प्रमुख (गभर्नर), अर्थात केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि। प्रदेशको ‘राष्ट्रपति’। अर्थात, केन्द्रमा राष्ट्रपतिको जे जति अधिकार र भूमिका हुन्छ, प्रदेशमा त्यही भूमिका र अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक पद। तर, सत्ता र समीकरण परिवर्तनको पहिलो निशानामा पर्ने गरेको छ, प्रदेश प्रमुख।
राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त गर्ने र सत्तासमीकरणमा तलमाथि हुने बित्तिकै पहिलो प्रहार प्रदेश प्रमुखमाथि हुन थालेको छ। रातारात बर्खास्त र नयाँ नियुक्तिको खेलले प्रदेश प्रमुख पदकै गरिमा, महत्व र ओजन घट्दै गएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको ४ वर्ष पूरा नहुँदै ६ पटक प्रदेश प्रमुख हेरफेर भइसकेका छन्। ‘संवैधानिक पदको गरिमा र मर्यादा त्यहीअनुसार राख्नुपर्ने हो,’ २ नम्बरका पूर्वप्रदेश प्रमुख परियार भन्छन्, ‘जसको सरकार आयो, चित्त नबुझे जतिबेला पनि हटाउने र नियुक्त गर्ने चलन बस्यो। यसले संघीयताकै मर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ।’
कुँवर पनि प्रदेश प्रमुख पदकै मर्यादा घटाउने काम भइरहेको बताउँछन्। ‘राज्यको छैटौं सम्मानित पदको गरिमा रहेन,’ उनी भन्छन्, ‘पटक–पटक प्रदेश प्रमुख बदल्नु अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका कुँवर प्रदेश प्रमुख फेरिनु संघीयता माथिको खतरा भएको समाचार
अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा प्रकाशित छ ।
