काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयक पास गर्न सिंगो सदन सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि संशोधन कर्ताहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानमा राखेको प्रावधानलाई समेटेर नै नागरिकता विधेयक अघि बढाउन लागेको बताउनु भयो ।
गृहमन्त्री खाँणले अहिले ल्याएको विधेयकको मुल आधारशिला नै नेपाली आमा र बुबा भएकाहरुले नै नागरिकता पाउने गरेर नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले ऐन, विधेयक बनाउँदा सरकार र सदनलाई पनि संविधानको प्रावधानका बारेमा उभिएर जानुपर्ने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि संशोधन गर्ने गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयक सबैलाई आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वैवाहिक अंगीकृतको लागि सबैले सहमति गरेर नागरिकता बिहीन नेपालीलाई नागरिकको अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नागरिकताका बारेमा समस्या समाधान गर्न सरकार छलफलका लागि तयार रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । गृहमन्त्री खाँणले वैवाहिक अंगीकृतको ७ वर्षको प्रावधानका कारण नै नागरिक संशोधित विधेयक अघि बढ्न नसकेको भन्दै सबैले यसलाई संशोधन गर्ने प्रश्ताव फिर्ता गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक हाम्रो संसिवधान जारी भएपछि सदनमा यसले प्रवेश पाएको हो । दनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासनमा यो २२ महिना छलफल भयो । २२ महिनासम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरुले छलफल गर्नुभयो । संशोधन दर्ता गर्नेहरुले पनि आफ्नो राय दिनुभयो । तर निस्कर्ष दिन सक्नुभएन । हामीसँग अभ्यास नै छ । २ पटक त हामीले संविधान सभाको चुनाव नै गर्नुपयो । अरुमा एकपटकमा बनाएँछन् हाम्रोमा दुई पटक भयो । त्यसरी बनेको संविधानमा २ पटक सहमतिका साथ दुईपटक संशोधन प्रश्ताव राखिसक्यौँ । त्यसैले संविधान भनेको जीवित दस्ताबेज हो । कुनै धर्मग्रन्थ होइन । त्यसैले संविधानमा नमिलेका कुरा आउने दिनमा मिल्छन् । तर ऐन, विधेयक बनाउँदा सरकार र सदनलाई पनि संविधानको प्रावधानका बारेमा उभिएर जानुपर्छ । अझै संशोधन गर्न सकिन्छ । माग गर्न सकिन्छ ।
गठबन्धनको सरकार, संघीय लोकतन्त्रलाई अझै सफल बनाउने कुरामा सहमति छ । यो विषयमा सिंगो सदन सहमति हुनसक्छ । त्यसका लागि प्रयत्न गरौँ । अहिले ल्याएको विधेयकको मुल आधारशिला नै नेपाली आमा र बुबा भएकाहरुले नै नागरिकता पाएनन् । जो लाखौँको संख्या भइसक्यो उनीहरुलाई नै केन्द्रमा राखेर विधेयक बनाएका हौँ । नागरिकता नभएकोले विभिन्न समस्या आए । नागरिकता विधेयक सबैलाई आवश्यक छ ।
वैवाहिक अंगीकृतको लागि हामीले सहमति जुटाउने प्रयत्न गरौँ । यसलाई व्यवहारिक बनाऔँ । यसलाई कसरी हल गर्ने सरकार यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न तयार छ । सहमति जुटेपछि नै यो अघि बढ्छ । यसमा हाम्रो प्रतिवद्धता छ । वैवाहिक अंगीकृतको जुन ७ वर्षको प्रावधान छ, त्यसलाई संशोधन गर्ने साथीहरुले फिर्ता लिन आग्रह गर्छु । किनभने त्यसमै सहमति नजुटेर टुंगोमा पुग्न नसकेको हो । नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिन सहमति जुटाऔँ । पहिला आएको अध्यादेशको आधारशिलामा टेकेर विधेयक आउँछ । गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिँदा नेपालको संसारसँग सम्बन्ध बढ्छ । नेपालसँगको लगानी बढ्छ । संविधानमा राखेको प्रावधानलाई यहाँ समावेश गरिएको छ ।’
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि ४५ जनाले ९४ बुँदामा संशोधित प्रश्ताव पेस गरेका थिए ।
