१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयक स्वीकृत अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै विकास निर्माण होः कानूनमन्त्री गौतम सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक स्वीकृत वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूबीचको एकतामा ढिलाइ गरे ‘भयानक दुर्घटना’ हुनेछः संयोजक दाहाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसञ्चालन हामीले मदन भण्डारीको हत्याबारे यथार्थ उजागर गर्न सक्नुपर्दछः माधवकुमार नेपाल वामपन्थी र देशभक्तहरू तत्काल एक हुनुपर्छ, ढिला गर्नु गल्ती हुन्छः संयोजक दाहाल मुलुकको राष्ट्रिय हितको विषयमा वर्तमान सरकारको रवैया शंकास्पद छः माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनालको प्रश्न: महाकाली सन्धीले हामीलाई के दियो ? कोशी प्रदेशमा ४४ वटा एफएम रेडियो बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक जतिसक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

सभाको आजको बैठकको सुरुमै दलीय आधारमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद खिमलाल भट्टराइले भन्नुभयो, “नागरिकताको विषय धेरै गम्भीर विषय हो, यसलाई द्रुत गतिबाट छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ, राष्ट्रिय सभाबाट छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्छ, सरकार यसमा गम्भीर बन्नैपर्छ ।”

सबै राजनीतिक पार्टीको राजनीतिक यात्रा विकासको निम्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पछिल्लो समयमा बढदै गएको महँगीको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि कमजोर बनाउने गरी सरकारले गतिविधि गरिरहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

रुपन्देदीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा आइतबार भएको घटनाबारे आपत्ति जनाउँदै उहाँले त्यसबारे गृहमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति आफैँले लेखापरीक्षण गरेको भन्दै राजीनामाको माग गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद बिना पोखरेलले नागरिकता विधेयक राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको जनाउँदै नागरिकतासम्बन्धी विधि सरल भए पनि नीति कठोर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकताको विषयमा छिमेकी मुलुकको गरेको कानुनी व्यवस्था र प्रयोगलाई पनि हेरिनु पर्दछ, नागरिकता प्रदान गर्ने विधि सरल तर नागरिकतासम्बन्धी हाम्रो नीति भने कठोर हुनुपर्दछ ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले नेपालको परराष्ट्र नीति प्रष्ट र एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एमसिसीका बारेमा भएका टिका टिप्पणीबारे सरकारको प्रष्ट धारणा बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।