८ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
गैँडाकोटमा सवारी दुर्घटना हुँदा आठ जना घाइते उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क सङ्कलन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गर्ने ठूला अस्पतालमा बर्न युनिट सार्वजनिक सवारी दर्ता विवादमा समाधानको प्रयास, पुराना एलसी भएका सवारी दर्ता गर्न पाइने फक्ताङलुङमा पहिरो जाँदा दुई घरमा क्षति काठमाडौं महानगरका ५३ शिक्षक–शिक्षिकाले लिए स्काउट मास्टर आधारभूत तालिम पूर्वअर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ रास्वपाको बन्द सत्र स्थगित, प्रतिनिधि विवाद टुंग्याउन छलफल जारी जिप्रका रूपन्देहीद्वारा २७ हजार ४६२ नागरिकता वितरण ट्रक महासंघसहित यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन, एलसी खोलिएका सवारी दर्ता हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सिसिटिभी फुटेजमाथि अध्ययन सुरु



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन सुरु गरेको बताएको छ ।

शनिवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको मुल गेटदेखिका सिसिटिभीका गतिविधिहरुमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गरिरहेको बताएको हो । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले शनिवार राजश्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेको र आजै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव, अर्थसचिवसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनु भयो । उहाँले आज नै अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सिसिटिभीको बारेमा हेर्ने काम पनि भयो । आज आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्ने, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने । साथै अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव र अर्थ सचिवसँग छलफल गर्ने आज प्राविधिक विषय सिसिटिभीको विषयमा केन्द्रित भएर हामी छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेर हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । हामी अहिले अर्थ मन्त्रालयदेखिको मुल ढोकादेखि त्यहाँ जडान गरिएका सिसिटिभीका फुटेजमा नै केन्द्रित छौँ ।’

सचिव अर्यालले आज प्राविधिक विषय सिसिटिभीको बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने र अध्ययनलाई समयसीमा भित्र नै टुंगोमा पुयाउने गरी अघि बढेको बताउनु भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९÷०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्ये रातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।