२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
१७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तेस्रो लिंगीले पाउने नागरिकता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हट्न नमिल्ने: पुष्पा भुसाल (भिडियो)



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले आमाको नाममा पनि नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई नसमेटी ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ ल्याएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सचेतक भुसालले बुबाको पहिचान नभएका बालबालिकालाई पनि आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने संविधानमा उल्लेख गरिएको विषयलाई पनि सरकारले सो संशोधन विधेयकमा स्पष्टसँग समेटन नसकेको गुनासो गर्नु भयो । उहाँले तेस्रो लिंगीले पनि नागरिकता पाउने अधिकारलाई सो संशोधन विधेयकले बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सचेतक भुसालले भन्नु भयो, ‘नेपालको संविधानले आमा र बुबाको नाममा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो कुरालाई अहिलेको ऐनले स्पष्ट रुपमा समेटेको हामीेले देखेनौं । त्यस्तै किसिमबाट हामीले अहिलेको संविधानमा बाबुको पहिचान नभएमा आमाको नामबाट बंशजको नागरिकता दिने भनेर स्पष्ट रुपबाट व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेको संशोधनमा आउँदै जाँदाखेरी बच्चा र आमाको अधिकारमाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको छ । कम्तीमा आमा र बालबालिकाको अधिकारलाई त्यो स्वाभिमानलाई बचाउनका लागि त्यो आवश्यक छ । तेस्रो लिंगीले नागरिकता पाउन कुरालाई पनि यो संशोधन विधेयकले समेटन सकेको छैन । म यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार गृहमन्त्रीजीको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सचेतक भुसालले तेस्रो लिंगीको नागरिकता पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हट्न नमिल्ने पनि पटकपटक दोहोर्याउनु भयो ।