काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बिहीवारको बैठकले शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजश्व सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग विषय कागज तथा विवरण नआएकाले ठोस एजेण्डामा छलफल हुन नसकेकोे समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनु भयो । उहाँले बुधवार अर्थ मन्त्रालयलाई पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग विषय कागज तथा विवरण माग गरेपनि नआएको र बिहीवार कार्यलय सयमभित्र आउने अपेक्षा गरेको बताउनु भयो ।सचिव शर्माले समितिले तोकिएको समयमा नै छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्ने दृष्टिकोण सहितको कार्यतालिका भने पास गरेको बताउनु भयो । उहाँले अब ७ दिनभित्र नै अध्ययन प्रतिवेदन लेख्नेगरी काम गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो । सचिव अर्यालले बिहीवार पनि समितिको सभापति भने चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बैठक बसेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुयो,‘ संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठक आजपनि ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा बस्यो । ठोस कार्यसूची केही पनि थिएन । बैठकलाई सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने र तोकिएको समयमा नै छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्ने दृष्टिकोणले सहितको कार्यतालिका बनाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको थियो । त्यो कार्यतालिका बनाएका थियौं । कार्यतालिकामाथि पनि छलफल भयो । त्यो कार्यतालिका पारित भएको छ । ठोस विषय छलफल हुन नसक्नुको कारण आज २ बजेसम्म अर्थ मन्त्रालयसँग कागजातहरु माग गरेका थियौं । विवरण माग गरेका थियौं । अहिलेसम्म पनि अर्थ मन्त्रालयबाट कागजातहरु पाप्त भएको छैन । मागेको कागज,विवरणहरु नआएका कारण विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने अवस्था भएन । बेलुकासम्म अर्थ मन्त्रालयबाट कागज तथा विवरण आउनेछन् । शुक्रवार बिहान १० बजे बैठक बसेर त्यसमाथि अध्ययन गर्ने, १२ बजे अर्थ सचिव,राजश्व सचिवलाई आमन्त्रण गरेर यस विषयमा जानकारी लिने र बेलुका समय
भएसम्म पाँच बजेपछि अन्य पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।’
सचिव अर्यालले शुक्रवार बिहान १० बजे समितिको बैठक बसेर मन्त्रालयबाट आएको काजग तथा विवरणको अध्ययन गर्ने र १२ बजे अर्थ सचिव र राजश्व सचिवसँग छलफल गरिने बताउनु भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्ये रातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
