• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा कृष्णमान प्रधान सिफारिस ★   टी-२० विश्वकप खेल्ने राष्ट्रिय खेलाडीलाई जनही १३ लाख पुरस्कार ★   पदयात्रा गरी बिदा मनाउने स्थलका रुपा परिचित हुँदै वाग्द्वार ★   सरकारले केही व्यापारिक घरानाले कर छल्न सक्नेगरी बजेट ल्यायो: डा. आरजु राणा ★   सलमान खानको अपार्टमेन्ट बाहिर फाईरिङ​ भएको घटनामा थप एक जना पक्राउ ★   प्रधानमन्त्रीसँग सिपिपिसिसीका उपाध्यक्षको शिष्टाचार भेट ★   मुलुक बाहिर बसेर आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन गैर आवासीय नेपालीलाई महासंघ… ★   नर्वेद्वारा युक्रेनलाई १० करोड ३० लाख डलर सहयोग ★   मेलाबाट भएको आम्दानीबाट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण ★   गजुरीदेखि चौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु

४० लाख पुगे करदाता: डाक्टर र इञ्जीनियरले नै तिर्दैनन् कर



काठमाडौँ । करको दायरामा आउने करदाताको सङ्ख्या ४० लाख पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदनअनुसार आव २०७७/७८ सम्म ४० लाख ५९ हजार १०७ करदाता पुगेका हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क तीनवटै समूहका करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । त्यसमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर १५ लाख ७७ हजार ३८३, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर २४ लाख ७१ हजार ७२६ र अग्रिम कर स्थायी लेखा नम्बर नौ हजार ९९८ जनाले लिएका छन् ।

आव २०७६/७७ को तुलनामा चालु आव २०७७/७८ आयकरतर्फ १८.९, मूल्य अभिवृद्धितर्फ ४.८७ र अन्तशुल्क इजाजत पत्रतर्फ ९.६८ प्रतिशतले स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । यो वर्ष आयाकरतर्फ स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या छ लाख ४५ हजार ७१७ ले बढेर ४० लाख ५९ हजार १०७ पुगेको छ ।

यस्तै मूल्य अभिवृद्धितर्फ करमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या दुई लाख ६८ हजार ४३६ पुगेको छ भने अन्तशुल्क इजाजतपत्र लिनेको सङ्ख्या एक लाख तीन हजार ४२३ पुगेको छ ।

डाक्टर र इञ्जीनियरले नै तिर्दैनन् कर

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सक, इञ्जीनियर, वकिल, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, कलाकार, खेलाडी, शिक्षक प्राध्यापकलगायतका पेशाविद्, अधिकांशले स्थायी लेखा नम्बर नलिएका र लिएकाले समेत आय विवरण दाखिला नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले ५८औँ प्रतिवेदनमा समेत पेशाविद्हरूले आफ्नो पेशागत प्रमाणपत्रलाई नवीकरण गर्दा कर चुक्ता वा कर विवरण पेश गरेको प्रमाणपत्र माग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठाएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले सम्बद्ध निकायबीच अन्तरआबद्धतासहित उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।