काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीभित्रको एक पक्षलाई उपेक्षा र तिरस्कार गरेर गठबन्धनका नाममा एक पक्षीय हितको सोच र स्वार्थले आजको चुनौती सामना गर्न र मुलुक, लोकतन्त्र तथा कांग्रेसको समग्र हित हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बिहीबार उहाँले लिखित धारणा राख्दै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कांग्रेसलाई गठबन्धनको वैशाखी आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने व्यापक बहसको विषय बनेको बताउनुभयो ।
उहाँले चुनावी गठबन्धन तात्कालीक रणनीति मात्र भएको, यो गन्तव्य र लक्ष होइन भन्दै गठबन्धनको औचित्य र कांग्रेसको निर्णायक हैसियत कायम राख्न पार्टीभित्र बृहत् ऐक्यबद्धताको उत्साही वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संघीय र प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन आवश्यक छ भने कांग्रेसको स्वाभिमान र सम्मानजनक हैसियतको रक्षा गर्ने स्पष्टतासहित निश्चित मापदण्ड, आचारसंहितासहित पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
पार्टी विधान र निर्णयको उपेक्षा गरेर उच्चस्तरीय संयन्त्रका नाममा निर्णय लादिन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
नेता केसीले पार्टीको विधान र पद्धति लत्याएर निरंकुश बन्न खोजे क्षति हुने बताउनुभयो । उहाँले पार्टीको सभापति पद सबै दृष्टिकोणबाट सबल र सक्षम हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको सात महिना बितिसक्दा पनि यसको नीति महाधिवेश गर्न नसक्नु वा नचाहनु, केन्द्रीय विभाग गनठन र भ्रातृसंस्थाहरुको अधिवेशन गरी पार्टीलाई पूर्णता दिन नसक्नुले नेतृत्वको योग्यता पुष्टि हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
आफ्नो लिखित धारणामा नेता केसीले पार्टीको केन्द्रीय समितिले स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने निर्णय लिए पनि पछि सोही निर्णयविपरीत हस्तक्षेप हुनु पार्टीको बर्खिलाप हो भन्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “देशको परिस्थिति र कांग्रेसमा बढेर आएको जिम्मेबारीले हामीलाई एक मिनेट पनि गैरजिम्मेबारी देखाउने छुट छैन ।”
उहाँले देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै गएको र विदेशी मुद्रा रित्तिँदै जान थालेको वित्तीय संकटका बेला ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी हात–हतियार किन्नुकौ औचित्य को हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
वर्तमान परिवेशमा अमेरिका–चीनको बीचमा शीतयुद्धको स्थल–केन्द्र नेपाल हुन थालेको भन्दै नेता केसीले दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनका बीच बढ्दो आर्थिक, सामरिक तथा राजनीतिक शक्तिका साथै यी दुई छिमेकीको रस्साकस्सी र युद्धस्तरीय प्रतिस्पर्धाबाट हाम्रो भूभाग चोखो रहन नसक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसबारे हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण र उचित राष्ट्रिय भूमिका तय हुनु अनिवार्य छ, विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सरकारबाट सर्वदलीय सहमतिद्वारा नै तय गर्नु आवश्यक छ ।”
