२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
आगो लगाएकै भरमा सरकार बन्छ र चल्छ भन्ने नसोच्न ओलीको चेतावनी चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नास्टलाई मानित विश्वविद्ययालयका रुपमा काम गर्न मन्त्री पौडेलको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्य र अनुसन्धान केन्द्रित मानित विश्वविद्यालयको अवधारणामा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिष्ठानको ४५औँ प्राज्ञसभामा आज बौल्दै उहाँले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालमा विज्ञान र प्रविधि शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने, परम्परागत ज्ञान र सीपलाई आधुनिकीकरण एवं संरक्षण गर्ने, उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै राष्ट्रको सर्वोपरी विकासमा सेवा पु¥याउने गरी नाष्टले काम गर्दै आएकामा प्रशंसा पनि गर्नुभयो ।

मन्त्री पौडेलले प्रतिष्ठानले विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०६४, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति २०७५ र नीति कार्यान्वयन खाका २०७७ तर्जुमा गरी विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा खेलेको भूमिका, सरकारलाई आवश्यक परेको बेलामा दिएको परामर्शका साथै विशेष प्रतिभाशाली नेपालीहरूको पहिचान गरी प्रोत्साहन र सहयोग गर्न पु¥याएको योगदान स्मरणयोग्य भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

सभामा विशिष्टकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सातवटै प्रदेशमा विशिष्टकृत अनुसन्धान केन्द्र राख्ने निर्णयसमेत भएको छ । प्रदेश नं १ को विराटनगर, मधेस प्रदेशको बर्दिबास, बागमती प्रदेशको चितवन, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगर राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सभामा नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि छुटिएको रु २० लाख बजेट पुर्याउने र थप बजेटका लागि सरकारसँग पहल गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । सभाले प्रदेशस्तरीय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना एवं सञ्चालनका लागि केन्द्रीय र व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।