१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक संसदमा पेस



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभा समक्ष पेस गर्नुभएको हो । गृहमन्त्री खाँणले संविधानको धारा १० मा कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चतता प्रदान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानले निर्देश गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस गरेको बताउनु भयो ।

गृहमन्त्री खाँणले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानको भाग २ अन्तर्गत धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा उक्त धाराहरुमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेक नागरिकता सम्बन्धी अन्य विषयका हकमा संघीय कानून बमोजिम हुने व्यहोरा उल्लेखित छ । संविधानको धारा १० मा कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चतता प्रदान गरिएको छ । संविधानले निर्देश गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सम्मानित प्रतिनिधि सभा समक्ष पेस गर्दछु ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले दिएको बिरोधको सूचना अस्वकिृत भएपछि गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता सम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिति सभामा प्रश्तुत गर्नुभएको थियो ।