२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीतिका लागि रायसुझाव माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि रायसुझाव माग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग राय सुझाव माग गरेको हो ।

उक्त ऐनको परिच्छेद–५ को दफा ४४ ले मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले इमेल mयलभतबचथउयष्अिथ२लचद।यचन।लउ मा रायसुझाव उपलब्ध गराउन सूचित गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति २०७८ साउन २९ गते सार्वजनिक गरेको थियो । सामान्यतया बजेट पेश भएको एक महिनापछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेश भएको थियो ।

मौद्रिक नीतिमा अल्पकालीन कर्जाको व्याजदर, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने तथा मुद्राको स्थायित्व कायम गर्ने र राष्ट्रको मुद्रामा विश्वास कायम गराउन लक्ष्य लिने नीति हो ।

कुनै पनि मुलुकको मौद्रिक नीति त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले निर्माण गर्छ । अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदायकको स्तर कति रहनुपर्छ र त्यस्तो मुद्रा अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा प्रवाहित वा उपभोग हुनुपर्छ भन्ने विषय मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्छ ।




भर्खरै