काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बिहीबार नेपाल आइपुगेकी छिन् । नेपाल आएलगतै उनले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता सुरु गरेकी छन् । चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी उनी एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न आएकी हुन् ।
काठमाडौं आएलगतै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले बिहीबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेकी छन् । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि एमाले पार्टीको सहयोगका लागि ओली निवास बालकोट पुगेर एमसीसीबारे धारणा बुझेकी छन् । परियोजनाबारे ओली र एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार, नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रक्सलगायतसँग संवाद भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटमा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले एमसीसीबारे स्पष्ट कुरा गरेपछि एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । आफ्नो सरकारको पालामा एमसीसी अघि बढाउन प्रयास गर्दा विभिन्न शक्तिकेन्द्रले नदिएको ओलीलाई उद्धत गर्दै एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले बताए ।
एमसीसी प्रतिनिधिलाई ओलीले आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दल भए पनि सरकारले सो परियोजनलाई अघि बढाउनेबारे छलफल नै नगरेको बताएका थिए । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको आवश्यकता महसुस नभएकाले पनि छलफल नगरेको हुन सक्ने भट्टराईले बताए ।
एमालले पछिल्लो समय एमसीसीको विरोध गरिरहेकाले एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमाले पहिलो भेट एमाले अध्यक्ष ओलीसँग धारणा बुझ्न खोजेकी हुन् । बुधबारको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको निचोड थियो । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले सो बैठकमा एमसीसीको विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
बिहीबार नै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाले नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटेकी छन् । फातिमाले समाजवादी अध्यक्ष नेपालसँगको भेटमा पनि एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेकी छन् । भेटवार्तामा समाजवादी पार्टीले नेपाली जनता र राष्ट्रको हितभन्दा बाहिर गएर अघि बढ्न नसक्ने प्रस्ट पारेको एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधारले बताए । छलफलमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनका पार्टीको प्रयास र प्रयत्न भनेको जनता र राष्ट्रहितमा हुनुपर्छ भन्ने रहेको माधव नेपाललाई उद्धृत गर्दै नेता गंगालाल तुलाधारले बताए ।
हाल सत्तारूढ दलका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी संशोधन नभई पारित हुनु नहुने पक्षमा उभिएका छन् । नेपाली कांग्रेस भने एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्न लाइनमा छ ।
नेपाल आउनुअघि एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा नेपालले पठाएको प्रश्नको बुधबार मात्रै फातिमा सुमारले स्पष्टता खोजेका बुँदामा १५ पृष्ठ लामो जवाफ पठाएकी थिइन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १८ भदौमा एमसीसीलाई पत्र लेखेर नेपालमा सांसदहरू र नागरिक अगुवाहरू र आमनागरिक एमसीसीको अनुदान सहयोग सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट)सम्बन्धी सम्झौतामा स्पष्ट हुन चाहेको भन्दै प्रश्न पठाएका थिए ।
चार वर्षअघि सम्झौता भए पनि संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र सहयोग परिचालन हुने भएकाले यसले लक्ष्य गरेका विकास आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । ३१२ किमि उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार संरचनाका साथै सडक स्तरोन्नति गरी दुई परियोजना एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर समकारी कोषमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता छ ।
२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । एमसीसी पास गर्ने÷नगर्नेबारे नेपालका दलहरू विभाजित छन् । आम जनस्तरमा पनि एमसीसीबारे सकारात्मक धारणा छैन ।
एमसीसीले नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको पनि जवाफमा उल्लेख छ ।
एमसीसीले नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता नभएको पनि स्पष्टीकरण दिएको छ । ‘एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हो । अनि अमेरिका र नेपालबीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो,’ बुधबार मात्रै एमसीसीकी उपाध्यक्षले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।
सन् २०१९ मा नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसी परियोजना नेपालमा राजनीतिक खिचातानीका कारण अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । हालै मात्र नेपाल स्पष्ट हुन खोजेका बुँदाहरूको जवाफ एमसीसीले पठाएको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
