काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गरी सूचना दिन अथवा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरी सुशासन र कानूनी शासनको सम्मान गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष अनुरोध गरेको छ ।
गत जेठ १५ गते संसद् मा पेश भएको प्रतिस्थापन विधेयक र अर्थ विधेयकको अन्तिम मस्यौदा गर्ने क्रममा मस्यौदा गर्ने जिम्मेबारी पाएका अधिकारीबाहेक अनाधिकृत मानिसहरुलाई प्रवेश गरिगराई करको दर फेरबदल गराएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि मञ्चले सो सम्बन्धमा सिसिटिभी फुटेजको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।
मन्त्रालयले आइतबार सिसिटिभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सिसिटिभी फुटेज अभिलेख रहने र तत्पश्चात् पहिलेका अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भन्दै जेठ १४ गते बेलुका ६ बजेदेखि जेठ १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सिसिटिभी फुटेजको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ पठाएपछि मञ्चले मन्त्री शर्मालाई उच्च नैतिकता प्रर्दशन गर्न आग्रह गरेको हो ।
मञ्चले अनाधिकृत मानिसलाई प्रवेश गराई करको दर फेरबदल गराएको भन्ने कुरा गम्भीर सार्वजनिक हक, चासो र सरोकारको विषय भएको तथा संसद्मा रहेका दलहरुले समेत संसद्मा र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुले सो विषयलाई निरन्तर उठाइरहेको भए पनि मन्त्रीबाट तथ्ययुक्त र सन्तुष्टिपूर्ण जवाफ अझै नआएको बताएको छ ।
मन्त्रालयबाट सिसिटिभी सुरक्षित नभएकोले दिन नसकिने भन्ने समेतको पत्र प्राप्त भएको भन्दै सोउपर सूचनाको हकको कानूनबमोजिमको र संवैधानिक हकबमोजिमको कानूनी उपचारमा जाने मञ्चले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
“उल्लेखित फुटेजहरु दिनुको साटो नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०६९ बमोजिम जारी सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ छल्ने प्रयास गरेको पाइयो, यस्तो गलत काम त्यहाँबाट हुँदैन होला भन्ने विश्वास गरेका थियौँ । यहाँ जस्तो माननीय मन्त्रीले कानून छल्न र सत्य छल्न हुँदैन । त्यहाँबाट कानून छल्ने र सत्य छल्ने प्रयास गरिएकोले यसबाट सार्वजनिक भएको उल्लेखित घटनाहरु झन स्थापित भएको छ”, पत्रमा भनिएको छ ।
सिसिटिभी जडान र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ३९क० ९५० बमोजिम ‘सिसिटिभीबाट खिचेको दृश्यहरु कम्तिमा ३ महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ’ भन्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएको भन्दै मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले यस्तो वाध्यकारी कानून मन्त्रीबाट उल्लंघन भयो भन्ने विश्वास गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष बानियाँले कसैले पनि बाध्यकारी कानून छल्न मिल्दैन भन्दै भन्नुभएको छ, “यहाँँको निर्देशनमा मन्त्रालयबाट जारी भएको पत्र हेर्दा तपाइँले दुवै विधेयक मस्यौदा गर्दा बाहिरबाट अनाधिकृत व्यक्ति लगी प्रवेश गराई विधेयक मस्यौदामा सहभागी गराएको भनी सार्वजनिक भएको घटना पुस्टि भएको छ । अब तपाइसँग उल्लिखित दिनहरुको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्ने अथवा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने दुइवटा मार्ग मात्र रहेको पुनः स्मरण गराउँछौँ ।”
अर्थ विधेयक तर्जुमा गर्न पाउने मन्त्रीको संवैधानिक अधिकार भए पनि यसरी विधेयक तर्जुमा गर्दा कानूनी सीमा कसैले मिच्न नहुने अध्यक्ष बानियाँले पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
“यहाँबाट विधेयक तर्जुमा गर्दा सरकारले उठाइरहेको कर प्रभावित भई करको दर घटाएको, तपाइँबाट करको दर घटाउँदा पनि ती घटाइएका वस्तु र सेवाको उपभोक्ता मूल्यमा छुट वा घटी हालसम्म नभएको, स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी हुने गरी निश्चित व्यक्ति समूहले अन्यायिक फाइदाको सिद्धान्त उपयोग गरेको भन्ने गम्भीर आरोप यहाँ उपर लागिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा माग गरिएको सिसिटिभी फुटेज सहजरुपमा दिनुपर्नेमा उल्लेखित सूचना लुकाई उल्लेखित घटना स्थापित भएको समेत पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ”, पत्रमा भनिएको छ ।
उल्लेखित घटनाहरु राजनीतिक दल र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुबाट सन्देह गरिएको घटना मात्र नभई देशको सुशासन, कानूनी शासन, विधि र पद्दतिसँग सम्बन्धित घटनाहरु हुन् भन्दै अध्यक्ष बानियाँले भन्नुभएको छ, “यसलाई माननीयज्युले पनि अनादेखी गर्न मिल्दैन ।”
