• ११ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   चन्द्रमाको सतहबाट नमूना लिएर पृथ्वीमा फर्कियो चीनको यान ★   नेपालमा अष्ट्रेलियन लगानी ल्याउन पहल गर्छु: वाणिज्यदूत शर्मा ★   झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बिरुद्धको मुद्दा: सचिव र मेयरलाई सफाई ,अरु दोषी ठहर ★   ‘इट्स माइ शो’को विषयबारे अनमोलले के भने ? ★   अन्तर्राष्ट्रिय ‘मैथिली फिल्म फेस्टिभल’ सुरु ★   समाजवादी आन्दोलनको नयाँ प्रवाह शुरु भएको छः झलनाथ खनाल ★   गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा नयाँ सांस्कृतिक जागरण पैदा गर्न आवश्यकः अध्यक्ष नेपाल ★   महाकालीको कटान रोक्न कुतियाकबरमा जैविक तटबन्ध ★   आन्तरिक वा बाह्य ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ: अर्थमन्त्री पुन ★   करेन्ट लागेकालाई बचाउन खोज्नेको मृत्यु, अर्का घाइते

सार्वजनिक शौचालयलाई चिह्न प्रदान गरिने



काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी संस्थासँग सम्झौता भएका सबै सार्वजनिक शौचालयलाई असार महिनाभित्र चिह्न प्रदान गर्ने भएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो नगरसभा बैठकले सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनका लागि कामपाले ३३ निजी संस्थासँग सम्झौता गरिसकेको छ । सर्वसाधारणलाई सहज होस् भनेर कामपाले सम्झौता भएका सबैमा एकै किसिमको चिह्न लगाउने काम गरिरहेको प्रशासन प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक शौचालय पहिचान गर्न सजिलो होस भनेर सबैमा एकै प्रकारको सङ्केत चिह्न राख्न लागिएको हो । चिह्न राखिसकेपछि मात्र सम्झौता भएका संस्थाको शौचालय सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सङ्केत चिह्नमा गोलो घेराभित्र नीलो पृष्ठभूमि, त्यसको माथिल्लो भागमा नेपाली भाषामा सेतो अक्षरले ‘सार्वजनिक शौचालय’ लेखिएको छ । बीच भागमा सेतो रङमै महिला र पुरुषको चिह्न छ । सङ्केत चिह्नको पुछारमा अङ्ग्रेजी भाषामा ‘पब्लिक टवाइलेट’ लेखिएको छ । चिह्नकै आधारमा सर्वसाधारणले शौचालय प्रयोग गर्नसक्ने कामपाले जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार करिब २०० शौचालय सञ्चालनमा आउने छन् । जसमा १०० मा चिह्न लगाइसकेको छ भने अन्यमा पनि जारी छ । सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन इच्छा देखाएका व्यावसायिक संस्थासँगको सहकार्यमा कामपाले २५० शौचालय सार्वजनिकरुपमा प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ । यसरी उपलब्ध गराइएका शौचालयको मर्मतसम्भार, सरसफाइलगायत गर्ने जिम्मा संस्थाकै हुनेछ । शौचालयको अवस्था अनुगमन गर्न दुवै पक्षबाट एक÷एक प्रतिनिधि तोकिएको छ । उनीहरुले हरेक चार महिनामा प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउने महानगरले जनाएको छ ।