पोखरा । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा मागेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल रोकेर सत्ता गठबन्धनले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै नेकपा (एमाले) ले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो । बुधवार नेकपा एमाले संसदीय दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका नेता एवम पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदलाई निकास दिननसक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीको विवादका कारण संसदमा प्रश्तुत बजेटको छलफललाई रोकेर संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नपाइने बताउनु भयो । दलका नेता गुरुङले संसदीय प्रक्रियाअनुसार मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीबीचको विवादको निकासका लागि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने हो भने अर्थ मन्त्रीले भएपनि राजीनामा दिएर संसदमा बजेट छलफल हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्स्तुत गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुले नै आपत्ति जनाएको बताउनु भयो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका नेता गुरुङले बजेट पास हुन नसक्ने स्थिति भए सरकारको विकल्प सोच्नुपर्ने बताउने भयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दा सरकारका मन्त्री संसदमा नआउँदा समेत मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्न नसकेको बताउनु भयो । नेकपा एमालेले मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेर संसदमा प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु उपस्थित नहुनुको कारण पनि माग गरेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता गठबन्धन पार्टीहरुको विवाद, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको विवाद र नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न नमिल्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ मुख्यमन्त्रीमा नैतिकता भए त्यतिबेला नै राजिनामा दिनुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्री शासन प्रणालीमा सरकारका मन्त्रीहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत हुने दिन संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ । तर उहाँहरु अनुपस्थित थिए । त्यो बेला मुख्यमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुपर्ने थियो । मन्त्रीहरु नै नभएको क्याबिनेटले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु नहुनुको अर्थ के हो ? यो सरकार चलिरहेको छ । त्यसलाई पनि हामीले ठूलो कुरा मानेनौं । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने दिन मन्त्रीहरुलाई उपस्थिति गराइयो । नत्र सरकार त्यहीँ दिन जाने थियो ।
त्यसपछि बजेट पेस भयो ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत भएपछि छलफल प्रक्रियामा जानु पर्ने हो । तर सत्तासीन पार्टीहरुको विवादका कारणले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको विवाद, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न मिल्दैन । संसदीय प्रक्रिया रोक्न मिल्छ ? संसदमा आएको बजेट छलफल नगरी बजेट पास गराउने प्रक्रियामा नगई त्यसलाई अल्झाइराख्ने होइन । अब कि त मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुप¥यो । या त्यो अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्नुप¥यो । कि त दुई वटा पार्टी मिलेर मन्त्री परिवर्तन गर्नुप¥यो । मुख्यमन्त्री भन्नुहुन्छ क्याबिनेटले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम आएन । अर्थ मन्त्रीले पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रम काटिदियो । यो हुँदै होइन भनेर संसद रोकिराख्नु हुँदैन । त्यो उहाँको समस्या हो । हाम्रो संसदको समस्या होइन । संसदमा बजेटको छलफल हुनुप¥यो । प्रतिपक्षले विवाद मिलाउन समय माग गरेकाले केही समय दिएको हो । अब सरकारले तत्काल संसदमा छलफल गराउनु पर्छ ।‘
नेता गुरुङले बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुको सट्टा आ.व. २०७९/०८० को बजेटको छलफल अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा गर्न खोजेर सरकार विधिको शासन र संसदीय मर्यादाविपरीत अघि बढ्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बजेट संसदमा पारित नगरी अर्थ विकास समितिमा छलफल गर्ने अख्तियारी अर्थ विकास समितिसँग नहुने भन्दै बजेटमा छलफल गर्नेगरी अर्थ विकास समितिको बैठक बोलाउने औचित्य समेत नरहेको बताउनु भयो ।
गत असार १ गते संसदमा प्रश्तुत गरेको बजेट माथिको छलफल गर्नु पर्नेमा सत्ता गठबन्धन दलहरु बजेटको भागबण्डामा अल्झिँदा अहिलेसम्म संसद बैठक समेत बस्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । गत असार ५ का लागि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरेर अनिश्चितकाल लागि स्थगित छ । असार १ मा गण्डकीले ३६ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रश्तुत गरेको थियो ।
