१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नाडा अटो शोमा बैंकहरूको विशेष अफर, ग्राहकलाई छनौटको अवसर डब्ल्यूएचओले क्षयरोग महामारी अन्त्य गर्न विश्वव्यापी प्रयासलाई तीव्र बनाउने घोषणा भोटेकोशी बाढीः एक प्रहरीसहित ५४७ जनाको शव फेला भोटेकोशी बाढीः मधेसका १५ जना परिवारको सम्पर्कमा प्रसूतिका क्रममा जटिलता देखिएपछि मन्दया कामीको हेलिकप्टरबाट उद्धार बाढीपीडितलाई सुदूरपश्चिम कांग्रेस संसदीय दलद्वारा तीन लाख ६० हजार सहयोग विपदमा हामी के गर्न सक्छौ ? रवीन्द्र ढाँट रोड टू यूएफसी सिजन–५ को फाइनलमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८७ वर्षीया राणाद्धारा एक करोड ९ लाख सहयोग नेपाल चेम्बरद्वारा प्रहरीलाई १७ वटा ‘सर्भिलेन्स ड्रोन’ हस्तान्तरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिपक्षीसँगको सहमति कार्यान्वयन हुन्छः मन्त्री जम्कट्टेल



अ+ अ-

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले बजेट बनाउने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) सँग भएको सहमतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ ।

आज प्रदेशसभा बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री जम्कट्टेलले सरकार प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बजेटले सबै क्षेत्र र तप्कालाई समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै बजेट बनाउने क्रममा केही सीमाभित्र रहेर काम गर्दा कतिपय सन्तुलन नमिलेको हुनसक्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै त्यस्ता कमजोरी सच्याएर जान सकिने बताउनुभयो ।

मन्त्री जम्कट्टेलले सरकारले बदनियत राखेर कसैलाई पनि कर छुट दिने निर्णय नगरेको बताउनुभयो । आजको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा९एमाले० का प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले सरकारले प्रतिपक्षीले उठाएका सबै विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई अनावश्यक रुपमा कर छुट दिने निर्णय गरेको प्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

सिमेन्ट उद्योगको करसम्बन्धी कुरा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तुलाई प्रभावित पार्नेगरी सरकारले हस्तक्षेप गर्नु अनुचित हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले बजेटलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन कस्तो पहल गरिने हो स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्रीको जवाफमा प्रतिपक्षी एमालेले पूर्ण विश्वास गर्न नसकिने बताएपछि प्रदेश सभामा पुन जवाफ दिँदै मन्त्री जम्कट्टेलले बजेटलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन तथा प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन हुने भएपछि एमालेले संसद् बैठक सुचारु गर्न दिने भएको छ ।