७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसद्वारा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने !
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिपक्षीसँगको सहमति कार्यान्वयन हुन्छः मन्त्री जम्कट्टेल



अ+ अ-

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले बजेट बनाउने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) सँग भएको सहमतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ ।

आज प्रदेशसभा बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री जम्कट्टेलले सरकार प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बजेटले सबै क्षेत्र र तप्कालाई समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै बजेट बनाउने क्रममा केही सीमाभित्र रहेर काम गर्दा कतिपय सन्तुलन नमिलेको हुनसक्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै त्यस्ता कमजोरी सच्याएर जान सकिने बताउनुभयो ।

मन्त्री जम्कट्टेलले सरकारले बदनियत राखेर कसैलाई पनि कर छुट दिने निर्णय नगरेको बताउनुभयो । आजको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा९एमाले० का प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले सरकारले प्रतिपक्षीले उठाएका सबै विषय सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई अनावश्यक रुपमा कर छुट दिने निर्णय गरेको प्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

सिमेन्ट उद्योगको करसम्बन्धी कुरा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तुलाई प्रभावित पार्नेगरी सरकारले हस्तक्षेप गर्नु अनुचित हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले बजेटलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन कस्तो पहल गरिने हो स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्रीको जवाफमा प्रतिपक्षी एमालेले पूर्ण विश्वास गर्न नसकिने बताएपछि प्रदेश सभामा पुन जवाफ दिँदै मन्त्री जम्कट्टेलले बजेटलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन तथा प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन हुने भएपछि एमालेले संसद् बैठक सुचारु गर्न दिने भएको छ ।