काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री परिवर्तन भए शहरी विकासका नयाँ नीतिहरु शुन्यबाट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था विषय छलफलमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरी विकासका लागि ड्राफ्ट भएका सबै नयाँ नीतिहरु मन्त्री परिवर्तन भए शुन्यबाट बनाउन शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले मन्त्री फेरिँदा के भइरहेको कुरा जानकारी नहुने भन्दै सरकार परिर्वतन हुँदा नयाँ सहमति, योजना र नीति बनाएर शूल्यबाट काम शुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारका मन्त्री फेरिएर के भएको छ थाहा छैन । सरकार फेरियो भने नयाँ सहमति,नयाँ योजना र नयाँ नीति हुने भएकाले शुन्यबाट शुरु गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय शहरी नीति सरकार परिर्वतन भएको भएर शुन्यबाट शुरु गर्योँैं । यो भन्दा अगाडि भएका नीतिहरु शुन्यबाट नै शुरु गरेका हौँ । मेरो ठाउँमा अर्को मन्त्री आयो भनेपनि त्यो शुन्यबाट नै शुरु हुन्छ फेरि ।’
मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने कुरा पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिरकणलाई खारेज नभएर प्राधिकरणले गर्ने कामको प्रक्रियालाई सुधार गरेर लौजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । मन्त्रीले प्राधिकरणले विकासको काम राम्रो गरोस् पनि भन्ने र खारेज पनि हुनुपर्छ भन्ने दुई वटा सोच राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणले आफू स्वायत्त संस्था भएको दाबी गरेपनि सरकारको बजेटमा आश्रित संस्था स्वायत्तता नहुने बताउनु भयो । मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यका मेयरहरुको फोरमले प्राधिकरणको खारेजको माग गर्नु राजनितिक एजेण्डा मात्रै भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘काठमाडौं विकास प्राधिकरणले दैनिक कर्पोरेसन जस्तो गरी विकास निर्माणको काम गरोस् भन्ने मनमा सोच्छौं । अनि पूर्वाग्रहमा प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्छ भनिन्छ । यसरी दुवै कुरा बराबरी रुपमा सोचेर बाहेस भएर हुँदैन । प्राधिकरणको काम गर्ने प्रक्रियामा केही समस्याहरु छन् । त्यसको संरचनामा समस्या छन् । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा शहरी विकास मन्त्रालय एकदमै स्पष्ट छ ।
काठमाडौं विकास प्राधिकरणले पायक पर्ने कुरामा प्राधिकरण स्वायत्त भनिदिन्छ । आश्रित नेपाल सरकारको बजेटमा छ । त्यसकारण सरकारको बजेटमा आश्रित भएको कुनैपनि संस्था स्वायत्त हुन सक्दैन । प्राधिकरणले आफ्ना क्षेत्रको काम गर्ने हो । कामको हिसावले स्वायत्तता दिइएको हो । काठमाडौं प्राधिकरणलाई काठमाडौंको मेयर फोरम बनाएर खारेजीको माग गर्नुभयो । यो राजनीतिक कुरा हो । राजनीतिक ऐजण्डामा यस्ता निकायहरु बनाउने होइन भन्ने कुरा मनमा राख्छौं भने खारेज नभएसम्म बोलिरहनु प¥यो । होइन भने प्राधिकरणको कमजोरी सच्याउनतिर जानुपर्छ । प्राधिकरण खारेज भन्ने कुरा पूर्वाग्रह बाहेक केही होइन । सुधार गरौं भन्ने कुरा हो ।’
मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौं उपत्यकामा सांसद, मन्त्रीहरुले नै आफ्नो इन्टे«सको क्षेत्रमा सडक कालोपत्र गर्न प्राधिकरणको स्रोत प्रयोग गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सांसद मन्त्री,पूर्वमन्त्री वा पूर्वनिर्देशकहरुले प्राधिकरणमार्फत योजना छनोट गर्ने भएकाले योजनामा दोहोरोपन देखिएको बताउनु भयो । मन्त्री झाँक्रीले मन्त्री र सांसदहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार प्राधिकरणमार्फत योजना बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत योजना ठेकेदारी गरको भन्दै अध्ययन गरेर अख्तियारमा पठाउने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले अब सांसदहरुले योजना माग्ने भन्दा पनि योजना छनोटको मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिरकणले आफ्नो जिम्मामा पाएको सडक बिस्तार नियमनको काम गरिरहेको छ । योजना,बिस्तार नियमनको तीन वटा काम प्राधिकरणले गर्दैगर्दा बिस्तारको काम तीब्ररुपमा गर्नुभयो । उपत्यकाका सडक,करिडोर,भित्रि सडक लगायत बाटाहरु प्राधिकरण बनेपछि भएका हुन् । प्राधिकरण सडक बिस्तार निर्माणमा अगाडि बढेपछि हाम्रा कार्यक्रमहरु डुप्लिकेशन भएका छन् । हामी सांसद,मन्त्री,पूर्वमन्त्री,सांसद,सचिव,निर्देशकहरुले आफ्नो क्षेत्रका सडक कालोपत्रे गर्ने कुरामा प्राधिकरणलाई प्रयोग गरे तर यसलाई दुरुपयोग नभनौं । त्यो कारण योजनाहरु दोहोरो भए । त्यसकारण योजनाका ठेकेदारी प्रथा शुरु भयो । म शहरी विकास मन्त्री भएर आएपछि उपभोक्ताबाट हुने काम, दोहोरो योजनाको नियन्त्रण गरेका छौं । अहिले पनि सांसद उपत्यका बाहिरएको भए पनि काठमाडौंमा इच्छा भएको स्थानमा योजना माग्न आउँछन् । उपभोक्ता समिति र योजनाको ठेकेदारी गर्नेलाई अध्ययन गर्न मन्त्रालयमा टिम बनाएका छौं । ६, सात दिनमा रिपोर्ट आएपछि म अख्तियारमा लेखि पठाउँछु । अहिले आयोजनामा यो गरियो त्यो गरियो भनिन्छ तर योजनामा ठेकेदारी छ । अब हामीले योजना छनोटको मापदण्ड बनाऔं । सांसदहरु कुनकुन निकायमा कुनकुन योजनामा सहभागिता र भुमिका कहाँ हो । त्यो स्पेसको कुरा गरौं ।’
मन्त्री झाँक्रीले बाहिरी चक्रपथ जग्गा किनेर बनाउने भए शहरी विकास मन्त्रालय,प्राधिकरणले नभएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले यो वर्ष बाहिरी चक्रपथ बनाउने भन्दापनि पहिला भएको डिपिआरको आधारमा बनाउन सकिने वा नसकिने भनेर अध्ययनमा राखिएको बताउनु भयो । मन्त्री झाँक्रीले शहरी विकासले ल्याण्डपुलिङमार्फत गर्दा डिपिआर भएको ६.६ किलोमिटर क्षेत्रमा स्थायी र सरकारी संरचना गरी करिव डेढ खर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ बाहिरी चक्रपथ यो वर्षपनि अध्ययनमा राखेका छौं । तर जग्गा किनेर गर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाउने हो । ल्याण्डपुलिङ गर्ने हो भने शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने हो । अहिले ल्याण्डपुलिङ गर्न पहिला डिपिआर बनेको ६.६ किलो मिटरमा करिव डेढ खर्बको सरकारी तथा अन्य स्थायी संरचना बनेका छन् । त्यसको अध्ययन गर्ने भनेको हो । बाहिर चक्रपथ जरुरी छ । तर पहिले डिपिआर भएको स्थानबाट गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भन्ने हो । त्यसको दायाँबायाँ अत्याधिक जग्गा कित्ताकाट भएको छ । १७ वर्षदेखि सरकार गफै गरेर बसेका छौं ।’
मन्त्री झाँक्रीले यो भन्दा अगाडि बनेको सरकारहरुले १७ वर्षदेखि बाहिरी चक्रपथ बनाउने कुरालाई गफमै सिमित गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले बाहिरी चक्रपथ बन्ने भनेपछि त्यो क्षेत्रको दायाँबायाँ अत्याधिक जग्गा कित्ताकाट समेत भएको बताउनु भयो ।
