बार (नेपाल बार एसोसिएसन) को कोषाध्यक्ष र उच्च अदालत पाटन बारका पूर्व अध्यक्षसमेत भइसकेका रुद्र पोखरेलजी र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले ईच्छाराज तामाङको मुद्दामा १० करोड धरौटी मागेर निज तामाङलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशका लागि दुई करोड रूपैयाँमा सेटिङ गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई नै एक नम्बरका मुख्य न्यायाधीशसमेतलाई भन्न लगाउने भनी गरेको कुराकानीको रेकर्ड सुनियो।
यसबाट निम्न प्रवृत्तिहरू पुष्टि भएको छ :
१. बार पदाधिकारीहरू नै मुख्य बिचौलिया हुन् र बिचौलिया हुनैका लागि लाखौँ खर्चेर दलीय हनुमान बनेर टिकट पाउन मरिमेट्छन्।
२. न्यायाधीशलाई मिडिया र आम मानिसको खबरदारीका कारण घुस खान मनमा डर भए पनि वकिलले नै सुर्याइरहेका छन्।
३. जिल्ला अदालतमा हुने भ्रष्टाचार पनि प्रधान न्यायाधीशकै आदेशमा निजले भाग पाएपछि मात्र हुने गर्दछ। अतः न्यायालयको हरेक भ्रष्टाचारमा मूल भाग सेन्टर कलेक्शन भई सर्वोच्च पुग्छ।
४. न्यायालयमा लागू गरेको गोलाप्रथाको कुनै औचित्य छैन।
५. भ्रष्टाचार कर्ममा लाग्नेले कानूनका सिद्धान्तलाई मजाक ठानेर आफ्नो आवश्यकताअनुसार छाँट्ने विषय ठान्छ।
६. माथिबाट नै सपोर्ट पाएपछि तल्लो तहका न्यायालयका न्यायाधीश पनि घुस खान निर्धक्क हुन्छ।
७. न्यायाधीशलाई जागिर जाला कि भन्ने जति डर हुन्छ बिचौलिया वकिललाई लाइसेन्स जाला कि भन्ने कुनै चिन्ता हुँदैन।
८. घुसको रकम बिचौलिया वकिल आफैँले बुझेर अरुलाई भाग लगाउँछ।
९. नेपालमा जोसुकैको पनि फोन रेकर्ड र ट्यापिङ भइरहेको हुन्छ।
१०. यस्तो दण्डहिनतासहितको सेटिङ प्रवृत्ति कायम रहेसम्म अध्ययन, अनुसन्धान र ज्ञानका आधारमा काम गर्ने कानून व्यवसायीको भूमिका गौण भइरहन्छ। विश्वविद्यालयमा कानूनका सिद्धान्त पढाउनु फगत आदर्शको कुरा जस्तो मात्र हुन गई आम नव कानून व्यवसायी भाइबहिनीहरूलाई निराशाजनक स्थिति भई ती पनि बिचौलिया बन्न उत्प्रेरित हुने खतरा रहिरहन्छ।
अतः अब ढिलो नगरी न्यायलयको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न एक छुट्टै शक्ति सम्पन्न अम्बुड्समेन गठन गर्न संविधान संशोधनसहित कानून निर्माण गरौँ।
अहिले फोनवार्ता गर्ने महोदयहरूलाई न्यायाधीश र वकिलको हैसियतमा काम गर्न नपाइने गरी तत्काल निलम्बन गरी न्यायपरिषद्ले छानबिन गरोस्।
बारका हालसम्मका सबै पदाधिकारीहरूमाथि न्यायपरिषद्ले निगरानी राखोस्। अख्तियारले पनि निजहरू उपर निगरानी राखोस्।
बारमा सबै प्रकारका दलीयकरण अन्त्य गरियोस्।
बिचौलियाहरू चोख्याउन हुन सक्ने चलखेलमा निगरानी राख्न कानूनका विद्यार्थीहरूले एकजुट भई दबाब र आन्दोलन सुरु गरून् किनकि न्यायालय यसरी पत्रुहरूको खेलमैदान बन्दा भविष्य अन्धकार हुने तपाईंहरू देशभरि कानून पढिरहेका भाइबहिनीहरूकै हो।
