२० आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड २६ लाख सहयोग न्यायपालिकाको साख र विश्वसनीयता कायमै राख्नेछु : प्रधानन्यायाधीश चितवनमा पहिलोपटक प्रभु बैंकको एजुकेशन हबको शुभारम्भ प्रमुख शाहसँग कतारका राजदूत अन्सारीको शिष्टाचार भेट नेपाली सेनाद्वारा सुनकोशी नदीमा बेलिब्रीज जडान कार्य सुरु दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डाको पूजाआराधना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमई ग्रुपको पाँच करोड सहयोग विद्युत व्यापारका लागि चीनसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ: मन्त्री खड्का प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा आइएमइ ग्रुपबाट पाँच करोड हस्तान्तरण प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण, विपत्तिको सामनामा सरकारले अगुवाइ गर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बिरुवा संरक्षण र बीउबिजनसम्बन्धी विधेयकमाथि भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृत



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकले बिरुवा संरक्षण र बीउबिजनसम्बन्धी विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले ‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ र ‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

‘बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवाल, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, बिमला विक र सरिताकुमारी गिरी लगायतले रैथाने बिरुवाको संरक्षण गर्नुपर्ने, किसानलाई समयमै मल बीउबिजन उपलब्ध गराउने, निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका नागरिकका कृषि उत्पादन जङ्गली जनावरले नष्ट गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवा र सरिताकुमारी गिरीले स्वदेशमा बीउ उत्पादन गर्ने प्याकेज निर्माण गर्नुपर्ने, हाइब्रिड बीउबिजनको प्रयोगका बढवा दिँदै गर्दा किसानलाई तालिम र प्रविधि पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कृषिमन्त्री यादवले रैथाने बिरुवा र बीउबिजनलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले उक्त विधेयक संशोधन गर्न लागेको बताउनुभयो । बीउबिजनसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि बीउले फल नदिएमा किसानले सम्बन्धित कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाउने उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ९ गते बिहीबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।