काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि बढाउने कार्यमा संलग्नहरुको नामावली संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नु भएको छ ।
सत्तापक्षका सांसदहरुले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि सो घटनामा मुछेको उल्लेख गर्दै नेता रावलले तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई अमेरिकी राजदुतलाई पत्र पठाउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, सो प्रक्रियालाई अघि बढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कसले राष्ट्रघात गरेका हुन ? त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गर्नु भएको हो । त्यस अवसरमा उहाँले सो प्रोग्रामबारे संसद र संसदीय समितिलाई यथार्थ जानकारी यस अघि नदिएर प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उलंघन गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।
मन्त्रीपरिषद बैठकबाट सो प्रोग्राम अघि नबढाउने निर्णय गरेकोमा भने नेता रावलले सरकारलाई धन्यवाद दिनु भयो । खासगरी आफ्नो पार्टी एमालेले दवाव दिएपछि सरकार सो प्रोग्राम अघि नबढाउन बाध्य भएको उहाँको जिकीर थियो । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता रावलले भन्नु भयो, ‘अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा नेपालको संलग्नताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पुग्छ । र, नेपाल कुनै पनि नेपालको संविधानको धारा ५१ ड बमोजिम सामरिक किसिमको गठबन्धनमा जान सक्दैन भन्ने आवाज जोडदार रुपमा उठ्यो ।
यही प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेको तर्फबाट तत्कालीन रक्षा र उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले समेत त्यो बेलाका घटनाक्रमहरुको उल्लेख गर्दै यसको खारेजीको माग गर्नु भएको थियो । मैले स्वयम् विभिन्न ठाउँहरुमा यसको बारेमा चर्चा गरेको थिँए । र, अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट धेरै ठूलो दवावपछि जबकि सुन्नमा के आएको थियो भने प्रधानमन्त्रीजी स्वयम् यसलाई अगाडि बढाउनका लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ वा त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक किसिमले व्यापक रुपमा उठेको थियो । र, त्यहीँ प्रसंगमा एउटा अत्यन्त सनसनीपूर्ण किसिमको १० बुँदे कथित समझदारी पत्रको मस्यौंदा पनि बाहिर आएको थियो । अहिले नेपाल सरकारले त्यसलाई मन्त्रीपरिषदबाट त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्ने शब्द प्रयोग गरेर यसलाई अघि नबढाउने भन्ने कुरा सुन्नमा आयो ।
हामीहरुले उठाएको आवाजलाई आंशिक रुपमा सुनेर भएपनि यस कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्ने कुरामा सरकारले गरेकोमा त धन्यवाद नै दिनुपर्छ । र, यसमा कतिपय सत्तापक्षकै माननीयजीहरुको पनि योगदान रहेको छ । म त्यो कुरा पनि स्मरण अवश्य गर्छु । तरसँगै त्यसको कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनेको के ? जव अमेरिकी राजदुतावासबाट नेपालले विगतमा दुई÷दुई पटक निवेदन दिएर सदस्यता लिएको हुनाले त्यो सदस्यता रद्ध गर्नका लागि नेपाल सरकारले भन्नुपर्छ भनेको हुनाले नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट त्यो सदस्यता अव हामी रद्ध गर्छौं भन्न खोजेको हो कि, त्यस कार्यक्रममा सहभागी नहुने मात्रै भन्न खोजेको हो ? यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले यहाँ आएर स्पष्ट गर्नुपर्छ । यसभन्दा अगाडि यही विषयबाट उम्कनका लागि प्रधानमन्त्रीजी सेमिनारमा जानु भयो । तर यहाँ जवाफ दिन आउनु भएन आफ्नै मन्त्रालयमा उठेका छलफलको विषयमा ।
त्यस्तै गरेर अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अन्तिम क्षणमा उहाँ आउनु भएन । र, उहाँलाई म सोध्न चाहन्छु–हाम्रो प्रतिनिधिसभाको बैठकभन्दा त्यो सेमिनार र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक भन्दा बालुवाटारमा बसेको पाँच दलका नेताहरुको बैठक भनेको जुन छ, त्यो नेपालको संविधानमा त्यो भन्दा माथि हो ? तर अहिले नेपाल सरकारले यसको सदस्य नहुने गरी पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो कि, होईन ? अझै त्यसमा संशय छ ।
अव प्रधानमन्त्रीजी यो कुराको जवाफ नदिई सेमिनारलाई प्रतिनिधिसभा भन्दा माथि राख्नु हुनेछैन भन्ने अपेक्षा गरौं । र,, यो विषयमा अनेक चर्चाहरु आएको छ । हामीले भनेको छौं स्पष्ट शब्दमा– यो राष्ट्रघात कसले गरेको हो ? यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने अव अहिले उहाँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाजीले गरेको भनेको हो कि ? वा यो तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७४ साल बैशाख र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु भएको बेला २०७४ माघमा पनि यो एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गरेकोमा सत्तापक्षमा माननीय ज्यूहरुले उहाँहरुले राष्ट्रघात गरेको भनेको हो कि ? यो कुरा स्पष्ट हुनुप¥यो यहाँ ?
यदि यसमा छानवीनको कुरा गर्ने हो भने व्यापक रुपमा सञ्चार माध्यामले के लेखेको छ भने–यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीले तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिनु भएको । र संयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनु भएको बेला उहाँलाई नसोधेर त्यो पत्र गएको भन्ने कुरा व्यापक रुपमा बाहिर आएको छ । स्वयम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले नै भन्नु भएको छ । म यहीँबाट प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु–यदि त्यसमा उहाँलाई शंका छ भने नेकपा एमालेले त माग गरिसक्यो नि छानवीन गरौैं भनेर । बरु परराष्ट्रमा चाख राख्ने व्यक्तिहरु त्यहाँबाट हेरेर घोषणा गरिदिउँ न यो छानवीन कमिटी । के सत्तापक्ष तयार छ ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । र, त्यो सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा जुन अनेक किसिमको छलफल गर्नु भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । त्यो विषय पनि छलफलमा उठलानि त ?
छानवीन गर्न पर्ला नि । तर जेहोस अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि निर्देशन दियो । र, व्यापक रुपमा कुरा उठ्यो । र, त्यसपछि नेपाल सरकारले अहिले जुन निर्णय गरेको छ । त्यसमा एउटा गजवको कुरा गरेको छ । के भनेको छ भने– अव उप्रान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई हामीले सर्वदलीय छलफलबाट अघि जानुपर्छ । म यहीँनेर एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु–नेपालको संविधानको धारा ५१ को ड मा नेपालको परराष्ट्रनीति संयुक्त राष्ट्रसंघको वडा पत्र, पञ्चशीलताको सिद्धान्त, असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित भएर नेपालको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर स्वतन्त्रमा रुपमा संचालन हुनेछ ।
असमान सन्धि, सम्झौंताहरुको पुनरावलोकन हुनेछ । अनि यो कुरा खुरुखुरु अघि बढाउँदा त्यसको सम्झना भएन ? आज मात्रै परराष्ट्र नीतिमा छलफल भयो । र, यस सम्बन्धमा सर्वदलीय बैठक बोलाउने भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आयो । एसपीपी अघि बढाउने काममा को संलग्न भयो, त्यसको जवाफ सबै डकुमेन्टसहित प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिनुपर्छ ।’
नेता रावलले परराष्ट्र नीति नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
