५ चैत्र २०८१, मंगलवार
March 18, 2025 Tuesday

18.27°C

काठमाडौं

18.27°C

Kathmandu

Feels-like: 17.17

Wind: 2.57

Humidity: 39

Latest
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, अका एक घाइते सर्वाेच्च अदालतले सडक विस्तारविरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै महानगरले थाल्यो छलफल भोजपुरमा आगलागी हुँदा १७ घर, आठ पाली र १० गोठ नष्ट वैदेशिक रोजगारीको पीडा : ११ महिनापछि बाकसमा फर्किएकी तिलमाया पूर्वमुख्यमन्त्री शाक्य ‘लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’ बाट सम्मानित दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो र मस्कट सार्वजनिक भिमादको जनज्योतिमा अनेरास्ववियुका भण्डारीको प्यानलै विजयी, गठबन्धनलाई हरायो काभ्रेको गोरखनाथ वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर एकताका साथ राष्ट्र र नागरिक सेवामा समर्पित हुन महानिरीक्षक थापाको निर्देशन पोखरा बेलुन विष्फोट घटना : छानबिन समितिद्वारा प्रतिवेदन हस्तान्तरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने



अ+ अ-

गलकोट । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउने नीति कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । सो गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने र विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि गराउनका लागि सरकारी सेवामा रहेको शिक्षक तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विकले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिलाई जोड दिइएको छ ।

गाउँपालिकाले आर्थिक विकासतर्फ कृषि तथा पशुपालनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । पालिकामा व्यावसायिक पशुपालनलाई वृद्धि गरी दुग्ध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने, दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन प्रशोधन भण्डारण तथा बजारीकरण गर्ने, पशुमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नर्सरी निर्माण गरी आवश्यक बीउ तथा बिरुवा उत्पादन गरिने, बाँझोे जग्गालाई खेतीयोग्य जग्गामा परिणत गर्ने, कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, फलफूल दशक बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।

त्यस्तै उद्योग वाणिज्यतर्फ नेपाली कागज अल्लो, धागो तथा निगालोबाट निर्मित वस्तुहरु उत्पादनका लागि सीप विकास तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ताराखोलाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकार सँगको समन्वयमा निजी तथा सार्वजनिक स्थल तथा सामुदायिक क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन गर्न सहजीकरण गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ ।

पर्यटनतर्फ ग्रामीण पर्यटकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एक वडा एक पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने, करिमेलालाई नमूना पर्यटकीय गाउँका रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय मेला पर्वहरुलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसँग आबद्ध गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

पूर्वाधार विकासतर्फ रणनैतिक महत्वका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, पुल कल्भर्ट निर्माण गर्ने र नयाँ ट्र्याक आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र खोल्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने, वन तथा सहरी विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वडा भवन निर्माण थालनी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नमूना विद्यालय र जनप्रेमी मावि भवन निर्माण, सुकुम्वासी समस्या समाधान, नक्सापास गरी घर निर्माण, उज्यालो गाउँपालिका घोषणा, विद्युत् उत्पादनमा सबैको सहभागिता, व्यावसायिक कृषिका लागि नयाँ प्रविधियुक्त सिँचाइ जडान लगायतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विकले बताउनुभयो ।

शिक्षातर्फ एक शिक्षण संस्था एक उत्पादन, पालिकास्तरीय पुस्तकालय, अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बालविकासको स्थानान्तरण, सामुदायिक विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड, बिद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिइने, शैक्षिक योजना र कक्षा ५ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरी अध्ययन गराउने नीति कार्यान्वयन गराइने अध्यक्ष विकले बताउनुभयो ।

त्यस्तै निःशुल्क औषधि सहितको घरदैलो स्वास्थ बीमा, विपन्नको बीमा पालिकाले गर्ने र आरोग्य केन्द्र निर्माण गरिने जस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । युवा खेलकुदतर्फ खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्न सुविधा सम्पन्न कभर्ड हल निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको नीति रहेको छ । जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र मासिक रुपमा जीवन भत्ता दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । मानव अधिकारयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने, समान कामको समान ज्याला दिने, शहीदमार्ग, पदमूर्ति र सङ्ग्रहालय व्यवस्थित गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ ।