काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रदेश नं १ शाखा कार्यालयले जिल्लामा विकरालरूपमा बढ्दै गएको आत्महत्या दर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि भूमिका निर्वाह गर्न जिल्लास्थित स्थानीय तह तथा प्रहरी प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय तह, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य सङ्घसंस्था, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र शिक्षण सङ्घसंस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैंरसरकारी संस्था महासङ्घलाई बिहीबार लिखितरूपमा पत्राचार गरेको हो ।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस सेप्टेम्बर १० का अवसरमा यही भदौ २५ गते दिक्तेलमा आयोजित ‘आत्महत्या रोकथाममा सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या अधिक देखिएपछि रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि पत्राचार गरिएको आयोगको शाखा कार्यालयका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिए।
“आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आव २०७७/७८ सम्म तीन वर्षमा जिल्लामा पुरुष १०३, महिला ५१, बालक १४ र बालिका सात जनाले आत्महत्या गरेका छन्”, उनले भने, “वर्षेनी विकरालरूपमा वृद्धि हुँदै गएको आत्महत्या दर तत्काल कार्ययोजना बनाएर रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्न आयागका तर्फबाट सम्बन्धित निकायलाई लिखितरूपमा पत्राचार गरिएको हो ।”
आयोगले लेखेको पत्रमा आत्महत्या रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि पालिकालाई १०, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र पेशागत सङ्घ सङ्गठनलाई आठ/आठ तथा शैक्षिक सङ्घसंस्थालाई पाँच बुँदामा ती निकायबाट खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यरूपमा उल्लिखित निकायबाट वार्षिक नीति र कार्यक्रम नै तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रत्येक वडामा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्ने, आयमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिने, जिल्लामा नै मानसिक रोगीको उपचारको व्यवस्थाका लागि तालुक कार्यालयमा पहल गर्नेस घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, दुव्र्यवहार, सामाजिक बहिष्कारजस्ता घटनामा जानकारी प्राप्त हुनासाथ कारबाही अगाडि बढाउने, जिल्लामा मानसिक रोगीको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकसमेतको स्थायी दरबन्दीको पहल गर्ने तथा मनोविमर्श सम्बन्धमा टेलिफोनिक परामर्श सेवा सञ्चालनको पहल गर्ने सन्दर्भमा ती निकायको भूमिका हुने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै शिक्षक संस्था र विद्यार्थीबीच आत्महत्याविरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्शकर्ताका रूपमा विद्यालयमा कम्तीमा एक शिक्षकलाई तालिम, आत्महत्याविरुद्धका जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, पीडितलाई राहत परिचालन, निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था र आत्महत्याको जोखिममा रहेका परिवार वा व्यक्तिको पहिचान गरी रोकथामका लागि कार्य गर्ने सन्दर्भमा पनि भूमिका रहने पत्रमा उल्लेख छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा पछिल्लो समय दैनिकजसो आत्महत्याका घटना हुन थालेपछि रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि प्रहरी प्रशासनले अभियानसमेत सुरु गरेका छन् ।
आत्महत्या गर्नेमा सबैभन्दा बढी ६४.३३ प्रतिशत जनजाति, १९.११ प्रतिशत दलित र १६.५६ प्रतिशत क्षेत्री, बाहुन पाइएको प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सागर साहले जानकारी दिए ।
“जिल्लाका अधिकांश व्यक्तिले मादक पदार्थ सेवन गरेको समयमा आपसी विवाद हुँदा आत्महत्या गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा छ”, उनले भने, “आत्महत्या कम गर्न किटनाशक विषादी, लागुऔषध, बन्दुक, डोरी, धारिलो हातहतियारजस्ता आत्महत्याका क्रममा प्रयोग हुने चिजवस्तुको पहुँच घटाउने, डिप्रेसन, मद्यपानलगायतका मानसिक समस्या भएका बिरामीको उपचार गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुनेलगायतका सुझाव दिने गरेका छौँ ।”
