काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब ४० दिन मात्र बाँकी रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था चौतर्फी दबाबमा छन् । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले तय गरेको नाफाको लक्ष्य प्राप्ति ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ सरह भएको छ भने अर्कोतिर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ९० प्रतिशतमा झार्नु, तरलता अनुपात २० प्रतिशत कायम गर्नु, कृषि, ऊर्जा, लघु उद्यमलगायत क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पर्याप्त स्रोत (निक्षेप) नहुँदा न त बैंकहरूले सजिलै नाफाको लक्ष्य भेट्न सक्छन्, न त नियामकीय मापदण्ड नै पूरा गर्न सक्छन् । त्यसकारण चालु आवको बाँकी समय र आगामी आवको कम्तीमा ३–६ महिना बैंकहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीडी अनुपात नियामकीय तहमा राख्न, खराब कर्जा बढ्न नदिन, पुँजी कोष निर्धारित तहमा राख्नलगायत विभिन्न दबाब रहेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘चालु आवको सुरुदेखि नै ठूलो परिमाणमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । यसले गर्दा आयातबापतको भुक्तानीका रूपमा धेरै पैसा बाहिर गयो । त्यो पैसा नेपालमै बसेको भए बैंकमा निक्षेप सिर्जना हुन्थ्यो ।
यसकारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह बढाइरहे पनि अपेक्षित रूपमा निक्षेप संकलन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यसको दबाब बैंकहरूलाई छ । ब्याजदर बढिरहेको छ । यसअघि करिब ८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।’ असार मसान्तसम्ममा केही बैंकहरूलाई पुँजी कोष पुर्याउनै पर्ने दबाब रहेको पनि उनले सुनाए ।
चालु आवको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेका प्रमुख ८ दबाबहरू यस प्रकार छन् :
१. राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आउँदो असार मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ९० प्रतिशत सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । साउनदेखि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी अनुपात रहने बैंकले राष्ट्र बैंकको कारबाही भोग्नुपर्छ । तर, चालु आवका प्रायः सबै महिना अपवादबाहेक सबै बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये गत शुक्रबारसम्म १५ वटा बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतसम्म छ । तीमध्ये केहीको करिब ९६ प्रतिशतसम्म पनि छ । ती बैंकहरूले पनि असार मसान्तसम्ममा सीडी अनुपात ९० प्रतिशतमा झार्नै पर्छ । सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी अनुपात करिब साढे ९० प्रतिशत छ । यसका लागि कि त निक्षेप बढाउनुपर्छ कि कर्जा असुली गर्नुपर्छ ।
२. तरलता निक्षेप अनुपात (लिक्विडिटी टु डिपोजिट रेसियो) २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने दबाब पनि बैंकहरूलाई छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत रकम तरल रूपमै बैंकमा राख्नुपर्छ । हरेक दिन बैंकमा निक्षेप झिक्न आउने मानिसलाई भुक्तानी गर्ने रकम अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो । करिब ६ महिनाअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानीयोग्य रकमको अभाव मात्र थियो । किनकि त्यतिबेला प्रायः बैंकहरूको तरलता निक्षेप अनुपात २० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । तर, पछिल्ला केही महिनामा धेरै बैंकहरूको यस्तो अनुपात २० प्रतिशत छ । पहिलो लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा बैंकहरूको थप कर्जा प्रवाह क्षमतामा मात्र कमी आएको थियो । निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिने क्षमता घटेको थिएन । अहिले धेरै बैंकको तरलता निक्षेप अनुपात २० प्रतिशतभन्दा तल रहनुले बैंकहरूको निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिने क्षमतामै कमी देखाउँछ । यसकारण वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्यालाई केही महिनायता तरलता संकट (लिक्विडिटी क्रन्च) भनिन थालिएको छ । केही महिनाअघि यसलाई तरलता अभाव (लिक्विडिटी क्राइसिस) मात्र भनिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत शुक्रबारसम्म २७ वाणिज्य बैंकहरूमध्ये १२ वटा बैंकको यस्तो अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता निक्षेप अनुपात राष्ट्र बैंकले हरेक दिन नियमन गर्छ । तर, महिनाको अन्तिम दिनमा २० प्रतिशत नपुगेको अवस्थामा भने कारबाही गर्छ । स्रोतका अनुसार केही बैंक यस्तो कारबाहीमा परिसकेका छन् । तरलता संकटको अवस्था जारी रहिरहे आउँदा महिनामा धेरै बैंक यस्तो कारबाहीमा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
३. निक्षेप संकलनको दबाब पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छ । तरलता कम भएको भन्दै सरकारले गत पुसदेखि सबै स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमै गुणना गर्न पाउने सुविधा वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएको छ । यो व्यवस्था आउँदो असार मसान्तसम्मका लागि मात्र हो । त्यसअघि स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत मात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । सरकारले नयाँ निर्णय गरेन भने साउन १ देखि बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत मात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्थाले कम्तीमा ३० प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप घट्ने देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सीडी अनुपातमा पर्छ ।
४. वाणिज्य बैंकहरूले ऋणपत्र बिक्री गरेर संकलन गरेको रकम पनि हाल निक्षेप (स्रोत) का रूपमा गणना गर्न पाउँछन् । यो व्यवस्था पनि आउँदो असार मसान्तसम्मका लागि मात्र हो । हालको व्यवस्थाअनुसार असारपछि बैंकहरूले ऋणपत्रबाट संकलन गरेको रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउँदैनन् । यसो हुँदा बैंकहरूको निक्षेप परिमाण झन् कम हुन्छ ।
५. राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी पुनर्कर्जाको आकार घटाउने संकेत दिएको छ । यसले नीतिगत मान्यता पाएमा आगामी आवमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाबापत करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजारमा पठाउनेछ । पछिल्ला ३ वर्षमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामार्फत २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बजारमा पठाएको छ । अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा रहेको रकमको ५ गुणासम्म सुविधा प्रदान गर्न सकिने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले चालु वर्षका लागि त्यसलाई घटाएर ४.१२ गुणा बढाएको थियो । आगामी वर्षदेखि उक्त व्यवस्था घटाएर कोषमा आधारित मात्र पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने योजना राष्ट्र बैंकको छ ।
हाल बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्दा कुल प्रवाहित कर्जालाई कुल निक्षेप, पुनर्कर्जा र ऋणपत्रमार्फत प्राप्त भएको रकमले भाग गर्छन् । अब ऋणपत्रको रकम गणना गर्न नपाउने र पुनर्कर्जाको रकम पनि करिब ४ गुणाले घट्ने भएपछि अब बैंकहरूले कुल कर्जालाई निक्षेप र पुनर्कर्जामार्फत आएको रकमले मात्र गणना गर्नुपर्नेछ । यहाँनेर पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूलाई ठूलो चुनौती हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
६. खराब कर्जा बढ्न सक्ने चुनौती पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छ । पछिल्लो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर औसतमा करिब ७ प्रतिशतबाट बढेर १४ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । ब्याजदर बढ्दा निश्चित आम्दानी भएका ग्राहकको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी क्षमता कम हुन्छ । यसो हुँदा आउँदा महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम धेरै देखिन्छ ।
७. सेयर बजार, व्यापारलगायत केही क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले यसअघि बढाएको जोखिम भार आउँदो असारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ । जोखिम भार बढ्नु भनेको त्यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता कम हुनु हो । उक्त व्यवस्था लागू भएपछि एकातिर ती क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता घट्छ भने अर्कोतिर पुरानो कर्जाका लागि पनि बैंकले थप पुँजी लगाउनुपर्नेछ ।
८. कर्जा प्रवाहको दबाब पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत गरेको तर प्रवाह गर्न बाँकी कर्जा करिब २ खर्ब हाराहारीमा छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढे पनि करिब १ देखि डेढ खर्ब रुपैयाँ मात्र आउने आकलन गरिएको छ । रेमिट्यान्समा उल्लेख्य प्रगति नभए, शोधनान्तर घाटामा सुधार नआए आउँदो आवमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमतामा कमी आउने जानकारहरू बताउँछन् ।
साभार: कान्तिपुर दैनिक (यज्ञ बन्जाडेको रिपोर्ट)
