काठमाडौ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका बारेमा सात ओटा प्रश्न राख्नु भएको छ । नेता नेपालले राख्नु भएको प्रश्नको उत्तर अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)की उपाध्यक्ष फतिमा सुमर नेपाल आउनु भन्दा अघिल्लो दिन अर्थात भाद्र २१ गते दिएको थियो ।
नेपालको प्रश्न र एमसीसीको उत्तर
माधव कुमार नेपाल: यो इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग हुन्छ कि हुँदैन ? एमसीसी प्रोजेक्ट कुनै पनि सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा बस्नुपर्ने कुनै शर्त छ कि छैन ? सेक्युरिटी अम्ब्रेलामा बस्ने शर्त हामीलाई मञ्जुर छैन । हामी कुनै पनि देशको सुरक्षा रणनीतिको अंग पनि बन्न सक्दैनौं ।
एमसिसीको जवाफः होइन, एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसिसी कम्प्याक्टहरू एमसिसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन्। अमेरिका र नेपाल बीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द-प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो।
माधव नेपाल: स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति । परराष्ट्र नीतिमा पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति समर्पित रहन्छौं ।
एमसिसीको जवाफः एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसिसी कम्प्याक्टहरू एमसिसी र साझेदार सरकारबिचका सम्झौता हुन्। हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ।
माधव नेपाल: छिमेकीहरुमा आशंका पैदा हुने, सुरक्षा आँच पुग्ने स्थितिलाई स्वीकार गर्दैनौं ।
एमसिसीको जवाफः कम्प्याक्ट र कार्यक्रमका सम्बन्धमा पक्षहरूबीच भएका अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा कम्प्याक्ट लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। यसको तात्पर्य एमसिसी र नेपाल सरकारबीच कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरूका हकमा मात्र सो प्रावधान लागू हुन्छ भन्ने हो। यसले नेपाल सरकार र अन्य मुलुक वा निकायबीचका सम्झौतालाई कुनै असर गर्दैन। अन्य दातृ निकाय तथा मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्ध र सम्झौताहरू छन् भन्ने कुरा एमसिसीलाई अवगत छ। ती सबै सम्बन्ध तथा सम्झौता एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र छन्।
माधव नेपाल: यो प्रोजेक्ट आउँदा जहाँ हाइटेन्सन लाइन बन्छ, त्यो जग्गाको स्वामित्व, सार्वभौम अधिकार नेपालको रहने सुनिश्चितता चाहन्छौं ।
एमसिसीको जवाफः निसन्देह, परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा सधैँ नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहन्छ। नेपाल सरकार वा एमसिसी जुन वित्तिय स्रोतबाट प्राप्त भएपनि जग्गामाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार कायम रहन्छ। एमसिसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसिसी वा अमेरिकी सरकारको कुनै अन्य निकायको स्वामित्व रहँदैन।
माधव नेपाल: यो प्रोजेक्टको बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार सुनिश्चितता चाहन्छौं ।
एमसिसीको जवाफः एमसिसीका साझेदार मुलुकहरूसँग भएका सबै कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्। नेपालको संविधान एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ। कम्प्याक्टलाई अन्तराष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनाहरू कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका सर्तहरू र नेपालको सैविधान बमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन्। उल्लेखनीय छ, नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७।१ लगायत सबै प्रावधानहरुको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
माधव नेपाल: लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने सुनिश्चितता चाहन्छौं ।
एमसिसीको जवाफः दफा ३.८ को अर्थ त्यो होइन। दफा ३.८ ले किटानीका साथ नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसीए(नेपालको लेखा परीक्षण गर्न सक्दछ भनेको छ र वास्तवमा त्यसरी नै लेखापरीक्षण भइरहेको पनि छ।
