काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी र भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै मित्रराष्ट्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेमाथि कारवाहीको चेतावनी दिने गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिका आधारमा कसैमाथि कारवाही नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भदौ १८ गतेको गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारवाही नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको हो ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि गृह मन्त्रालयले १८ भदौमा सूचना जारी गगर्दै विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नकारात्कक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो ।
मन्त्रालयले यस्तो गर्नेहरुको सुक्ष्म निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरुमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने बताएको थियो ।
