२९ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, October 15, 2026
२९ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar निर्वाचन आयोगविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भारतका दुई युवा नेता पाँच दिनका लागि हिरासतमा News Polar गृहमन्त्री गुरुङ स्वदेश फिर्ता News Polar उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने पाँच व्यवसायीलाई पाँच लाख १५ हजार जरिवाना News Polar सेतो छडी: दृष्टिविहीन व्यक्तिको सहारा र पहिचान News Polar साउदी अरबको आत्मरक्षाको अधिकारप्रति पाकिस्तानको पूर्ण समर्थन News Polar कोलम्बियाद्वारा जेरुसेलममा इजरायलका लागि दूतावास उद्घाटन News Polar उद्योगमन्त्री साहसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट News Polar मनसुन पूर्ण रूपमा बाहिरियोः मौसम पूर्वानुमान महाशाखा News Polar यामाहा ब्लु स्ट्रिक्सद्वारा ‘चङ्गा चेट’ दसैँ राइडको आयोजना, फैलाउँदै देशभर उत्सवको रौनक News Polar गजेन्द्रमोक्ष धाममा मंसिर १ देखि विराट महायज्ञ हुँदै, यस्ता छन् मुख्य आकर्षण News Polar एभीएमका रसिन र इभानालाई यु–२१ टेबलटेनिसमा स्वर्ण News Polar भोटेकोशी बाढीपीडितलाई छ महिनाभित्र अस्थायी आवासमा सारिने News Polar कलङ्कीमा कुटपिटबाट किशोरको मृत्यु, तीन जना पक्राउ News Polar १० देशका राजदूतको नाम अनुमोदन,साउदीका लागि प्रस्तावित सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेलको नाम अस्वीकृत News Polar साकेलामा सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण शिविरः ७९५ जना लाभग्राही लाभान्वित News Polar अवैधरूपमा नेपाल प्रवेश गरेका १० विदेशी नागरिक नियन्त्रणमा News Polar बाढी प्रभावितलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्छ-केपी शर्मा ओली News Polar पाँच देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावित ४ हजार १०८ घरधुरीलाई ४५ हजारका दरले राहत वितरण

‘संसद् सञ्चालन गर्नेबारे प्रतिपक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’

‘संसद् सञ्चालन गर्नेबारे प्रतिपक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’
अ अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा सञ्चालनका निम्ति जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिपक्ष दलसँग आग्रह गरेको छ । लामो समय संसद्मा अवरोध हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसद्मै रोकिएको जनाउँदै वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरिएको हो । 

आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, “संसद पुनःसञ्चालन हुनु पर्दछ, संसद्लाई प्रभावकारीरूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुवैको हुनाले संसद् चलाउनेबारे सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ र एमाले जस्तो अनुभवी प्रतिपक्षबाट पनि त्यस्तै किसिमको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छौँ ।” मन्त्री कार्कीले विगतका सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण विधेयक रोक्ने काम भइरहेको  र  त्यो आफैँमा अनौठो भएको जनाउँदै संसद्लाई पुनःसञ्चालन गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद् पुनःसञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिपक्षसँग सौर्हादपूर्ण वातावरण बनाएर निरन्तर वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटलाई लामो समय रोकी राख्दा सबैतिर ठप्प हुने भएकाले आज त्यसलाई संसद्सँगै लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पार्दै सर्वदलीय बैठकमार्फत प्रतिपक्षसँग वार्ता र संवाद गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । सरकारले अघिल्लो सरकारले अघि सारेको कुनै पनि योजना नरोकेको स्पष्ट पार्दै राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेर तीन प्रतिशत बजेट मात्रै घटाएको जानकारी दिनुभयो । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ विरुद्धको  पछिल्लो पटक ४४ लाख खोप नेपाल आइसकेको जानकारी दिँदै अहिलेसम्म एक करोड ७७ लाख खोप आएको बताउनुभयो । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले अबको १० दिनभित्रमा छुटेका १८ वर्षभन्दा माथिका व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई खोप वितरण गर्ने योजना सुनाउनुभयो । नेपालको उत्तरी भेगका करिब १० देखि १३ वटा जिल्लामा पूर्णरूपमा खोप लगाउने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ९जसपा० का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउने बताउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले० का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद्मा प्रस्तुत भएका एजेण्डाभन्दा पनि सभामुखको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाउँदै संसद् अवरुद्ध गरिएको प्रष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सभामुखले नेकपा एमालेप्रति गरेको विभेदका कारण हामी अहिले संसद्मा आन्दोलनमा छौँ, त्यसैले उहाँले त्यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म संसद् चल्दैन कि त सभामुख आत्मालोचित हुनुपर्छ, कित मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।” उहाँले प्रतिपक्ष दलसँग कुनै छलफल नै नगरी सरकारले जबरजस्ती बजेट पारित गरेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । (रासस)