© 2023
७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
काठमाडौं । यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद बढाउने कि हटाउने भन्ने प्रश्नले सदन र सडकलाई तताएको छ । गत हप्ताको सङ्घीय संसद्मा विधायिकाले बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नुपर्ने, बढाउनुपर्ने र राख्नै नहुनेमा आ–आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सडकमा भने यौन हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नै नहुने
वर्तमान कानूनमा रहेको हद म्यादसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायसङ्गतसमेत नदेखिएकाले विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी अपराधीलाई कडा कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले मुलुकका समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । आजको बैठकको विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
