७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ: विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य

सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न भोजपुर प्रशासनको परिपत्र

काठमाडाैँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जिल्लाभरका स्थानीय तहलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिक विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन परिपत्र

वैशाख १८ भित्र सार्वजनिक जग्गामा बनेका घरटहरा तत्काल खाली गर्न…

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनारका अनधिकृत, जोखिमपूर्ण बस्तीहरू तत्काल खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ।

सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थित गरिँदै

रामपुर, (पाल्पा) । सार्वजनिक जग्गा नागरिकको साझा सम्पत्ति भए पनि व्यक्तिगत रूपमा लाभ उठाउने कार्य भइरहेको छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका