© 2023
९ मंसिर २०८१, आईतवार
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताउनुभएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बाट पूर्व लडाकुलाई सरकारले जनही रु दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदन
मूलतः पीडक पक्षलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीतिक उद्देश्य अनुरुप विधेयक तर्जुमा भएको छ । तसर्थ, हामी नेपाल सरकारले संसदमा
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
