काठमाडाैँ । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा राजनीतिक वृत्तमा संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको बहसले तिब्रता पाएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान संशोधनलाई केवल सत्तापक्षको मुद्दा वा अङ्कगणितीय खेल मात्र नबनाई राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेजका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधान संशोधनको यो बहसमा सबै