काठमाडाैँ । नेपालको संविधान र कानुनले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि व्यावहारिक र प्रशासनिक झन्झटका कारण अझै पनि आम महिलाहरू यो सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी कानुन कार्यान्वनयन र वर्तमान अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीले नीति