नेपालमा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने वि.सं. २०८० कार्तिक २७ गते बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अत्यन्तै असामयिक र निरङ्कुश रहनुका साथै यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार गरेकाे  तथा नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला