२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
राजनीतिक विवादमा अदालतको अनुचित प्रवेश के हो ?

विधिशासत्रीय मान्यताहरुलाई नियालेर हेर्दा, संविधानको निर्माण मुख्यतः सामाजिक सन्धि वा समाजका व्यक्तिहरूबीचको सहमतिबाट भएको हुन्छ र यसले राजनैतिक शक्तिको प्रयोग, सरकारको संगठन र अधिकार तथा जिम्मेवारीको वितरणको लागि अनुसरण गर्नु पर्ने अवधारणा स्थापना गर्दछ भन्ने मान्यताको व्यापक व्याख्या भएको पाईन्छ। संविधानले जनताले गरेका साझा छनोट र समझौताहरूलाई प्रतिविम्बित गर्दछ, जसले

वर्ष २०७९ः कामुकै भरमा न्यायालय

न्यायालयको इतिहासमा २०७९ साल कायम मुकायमकै भरमा बितेको छ ।

न्यायालयमा दुई लाइन संघर्ष !!!

यो संघर्षले बेलाबखत बेजोडले काम गर्दथ्यो । प्रधान न्यायाधीश र बरिष्ठबीच मात्रै होइन, न्यायपरिषद्को सचिव र सर्वोच्चको रजिष्ट्रारबीचको संघर्ष समेत

भर्खरै